विराटनगर । विराटनगर–११ मा १७५० बर्गफुटको घर दुई महिना लगाएर उचालिएको छ । कोशी राजमार्ग निर्माणपछि घरको बेस सडक भन्दा तल परेपछि चारफुट उचालेर समानान्तर बनाउन लागिएको हो ।
भारत बिहार, सहरसा जिल्लास्थित एल.बी.एल हाउस लेफ्टिङ्ग कन्ट्रक्सनको टोलिले आरसीसी दुईतले भवन चार फिट उचालेको हो । ‘फ्रेम स्टक्चर भएको घरको बेसबीमबाट उचालेर नयाँ जग बसाउने काम भइरहेको छ । उचालिएको घर फलामको जगमा राखिएको छ । घरको वारपार प्रकाश छिर्ने मात्रै नभई मान्छे भित्र छिरेर काम गरिरहेका छन् ।
कन्ट्रक्सनका प्रोपाइटर तथा इन्जिनियर लालचनकुमार गुप्ताका अनुसार प्रतिबर्गफुट ६ सय रुपिँया खर्च लाग्छ । तर, यसमा घरको क्षेत्रफल तथा तलाको आधारमा दररेट कायम हुन्छ । फ्रेम स्टक्चर (पिलर) घरको एकतला भए ४००, दुई तला ६००, तेस्रो तला ८०० र चौंथो तला एक हजार २०० प्रतिबर्गफुट पैसा लाग्नेछ । यसमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री घरधनी आफैँले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
घरको जगदेखि बेसबीम बीचमा नयाँ संरचना निर्माण गरेर पीलरमा जडान गरिन्छ । त्यसका लागि सबै संरचना बेसबीमभन्दा तल निर्माण गर्नुपर्ने इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार एक हजार ७५० स्क्वायर फिटको दुईतले घर उठाउनका लागि दुई महिना लाग्छ । विराटनगरमा ढेड महिनादेखि यो घरमा काम भइरहेको छ । अब पन्ध्र दिनमा घरको संरचना पूर्ण रुपमा बस्न योग्य हुन्छ ।
फ्रेम स्टक्चर मात्रै नभई लोड बेरिङ (पर्खाल) घर समेत उचाल्न मिल्ने दावी छ । त्यसको दर पिलरको भन्दा कम रहेको छ । एक तला मात्रैको घर प्रतिबर्गफुट ३०० रुपिँया लाग्ने इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा यसरी घर उचाल्ने काम सुरु भएको चार वर्ष भइसकेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका भित्र यो छैटौं घर लिफ्टिङ भएको छ । भारतमा भने घर लिफ्ट र सिफ्ट दुवै हुने गरेको बताइन्छ । तर, भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा घरको लिफ्ट वा सिफ्ट गर्ने काम जोखिमपूर्ण हुनसक्ने कतिपय इन्जिनियरहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सिस्मिक लोड (पराकम्प) धान्ने क्षमता ह्रास हुने हुँदा जोखिमको प्रवल संभावना रहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर दिपन कार्कीका अनुसार घर सिफ्ट वा लिफ्ट गर्ने प्रविधि विकसित मुलुकमा समेत प्रयोग भइरहेकोले जोखिम नै हुन्छ भनिहाल्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपालमा व्यक्तिगत रुपमा नागरिकले घरको सिफ्ट र लिफ्ट गराउन थालेपछि राज्यले यसको आधिकारिक प्रयोगका बारेमा कुनै नीति नियम बनाईनसकेको बताउनुभयो ।
