काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी र सिर्जनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार ३०औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरुलाई थप समावेशी बनाउनका लागि संविधानले मान्यता दिएका आयोगहरुले विकल्प दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला ? अहिले भइरहेको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीलाई अझ सिर्जनशील बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला ? प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्मलाई समावेशी बनाएका छौं, समानुपातिक बनाएका छौं । यसलाई अझै समावेशी र सिर्जनशील बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति जस्ता आयोगहरुबाट योजना र मरामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ ।’
संंविधानले मान्यता दिएका सम्प्रदायिक आयोगहरुले भावावेशमा आएर नभइ तथ्य र तथ्यांकमा विकल्प दिन उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै मन्त्री पाण्डेले आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए ।
नेपालभित्र रहेर मात्र नभइ संयुक्त राष्ट्र संघ र मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहलकदमी गर्न सक्रिय रहने समेत विश्वास दिलाए । ‘विश्वव्यापीकरणको दुनियामा नेपालभित्र मात्र सिमित रहेर होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ, मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकारले पहलकदमी लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालमा अझै पनि जातजाति र प्रकृतिको विविधता रहेको छ । संस्कृति र प्रकृतिको विविधता सुन्दर अनुम हो । यो अरु कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन,’ उनको भनाइ छ ।
