इन्दु साह
विराटनगरका । दशैेंमा सबै सरकारी कार्यलयहरुका कर्मचारीलाई ५ दिन सरकारी विदा दिईन्छ । तर, अदालतमा यहि विदा १५ दिनसम्म हुन्छ । घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिणमासम्म र यमपञ्चकका पाँचै दिन अदालतले मात्रै विदा मनाउने गरेको हो ।
नेपालका सबै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, इजलास, अस्थायी ईजलास समेत बन्द हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको परिपत्र अनुसार यी न्यायिक निकाय विदा हुने गरेको छ । पछिल्ला केहि वर्षयता दशैंमा दिदैं आएको १५ दिने विदा सरकारले कटौति गर्दै ४ दिनमा सिमित गरेको छ । तर, न्यायिक निकाय तर्फ भने उक्त विदा पहिलेकै अवधिमा यथावत छ ।
सर्वोच्च अदालतका सुचना अधिकारी गोबिन्द घिमिरेका अनुसार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको २०६८ को निणर्य बमोजिम अदालतहरुलाई विदावारे परिपत्र गरिन्छ । साथै तिहारमा समेत अदालतमा ५ दिन विदा हुने गरेको छ । तर अदालतमा आंशिक कार्य भने निरन्तर रहने गरेको मोरङ जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी हेम बहादुढाथोकिले जानकारी दिए । पक्राउ पुर्जी, रिट दर्ता, कल डिटेल्स् अनुमति, बन्दि प्रत्यक्षिकरण लगायतका कार्य भने निरन्तर रहने गरेको छ । विदाको समयमा अदालतहरुले समिति गठन गरी विदाको समयमा आलोपालो गरी कर्मचारीलाई अदालतमा कार्य गराउने गरेको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ परिच्छेद २ को दफा ५ अनुसार बिदाको अवधिको लागि न्यायाधीश तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस दफा अनुसार तीन दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा यस्तो अवधिका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सुनुवाई गर्न अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधिश तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
तोकिएको न्यायाधीशको सहयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था स्रेस्तेदारले गनुपर्ने प्रावधान छ । यस ऐन अनुसार बिदाको अवधिमा खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिकोलागि निजले खाइपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको थप रकमसमेत प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ । साथै चाडपर्वको समय अदालतमा मुद्दाको फैसला हुदा कुनै एक पक्ष निरास हुने भएकोले पनि यस्तो समयमा सबैले रमाईलो साथ पर्व मनाउन् भन्ने विस्वास ले फैसलाको कार्य नहुने भन्ने आम बुझाई रहेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा दशैंको विदाको अवधिमा पनि १६३ मुद्दा लेख्ने कार्य भएको छ ।
