विराटनगरको दक्षिणी भेगका नागरिकसँग महानगरपालिकाले गरेको सार्वजानिक सुनुवाईमा विकासको प्रभाव कमजोर भएको गुनासो गरे । नागरिकका गुनासो सुन्न पुगेका जनप्रतिनिधिलाई वर्षाको समयमा हुने समस्यालाई आत्मासाथ गरेर हिउँदमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । डुबानको समस्या विराटनगरको मात्रै हैन । पछिल्लो समय देशभरका शहरको लागि अव्यवस्थित बस्ती, पूर्वाधार विकासले दिन नसकेको पानीको निकास र नागरिकका दुःख खासखास समयमा कष्टकर ढंगबाट प्रतित हुने गरेका छन् । त्यसमा विराटनगर अछुतो छैन । अझै विराटनगर हरेक वर्षातको समयमा कतिखेर डुबानको चपेटामा पर्दछ भन्ने यकिन नै हुँदैन । नागरिक राती निन्द्रामा भएकै बेला परिरहेको पानीले घर डुबाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिरहेको छ ।
विराटनगरमा चारवर्ष अगाडी मात्रै ६ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख बराबरको लगानीमा ८६.५ किलोमिटर सडक, ८२ किलोमिटर नाला र १८.५ किलोमिटर ढल प्रणाली निर्माण भई हस्तान्तरण भएको थियो । एडीबीको ऋण सहयोगमा ढल, नाला र सडक व्यवस्थित गर्न मझौला शहरको एकिकृत शहरी वातावरणीय परियोजना सन् २०१३ को डिसेम्बर १३ देखि सुरु भएको हो । दोस्रो चरणमा क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको नाममा २०२१ मा पूर्वाधार विकासका योजनाहरु सम्पन्न भएका थिए । परियोजना हस्तान्तरण हुँदा नहुँदा यहाँको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै देखियो । यति ठूलो परियोजनामार्फत निर्माण भएको संरचनाले समेत यहाँको वर्षेनी हुने डुबान समस्या न्यूनीकरण भनेजति गर्न सकेन । दुःख हटाउन नसक्ने विकासले नागरिकलाई आवश्वस्त पार्न सकेन । जसले स्थानीय सरकारसँग नागरिकको विरोधाभाष सधैं रहिरहेको छ ।
पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्रोत र साधनले भ्याएजति विकासमा ध्यान दिदैं आएको दावी गर्ने गरेका छन् । जुन सत्य पनि होला । ठूला परियोजना हस्तान्तरण भएको पाँचवर्ष पनि नबित्दै थप स्रोतको प्रवन्ध मिलाउन गाह्रो पनि भएको छ । तर, जेजति स्रोत हो, त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नसक्नु पनि जनप्रतिनिधिको क्षमता पुष्टि गर्ने कार्य हुन्छ । दक्षिणी क्षेत्रमा भए गरेका केहि विकासका कामले त्यहाँको स्वरुप बदलिएको त देखिन्छ, तर त्यसले नागरिकलाई आश्वस्त पार्न नसकेको सार्वजानिक सुनुवाईमा आएको गुनासोबाट पुष्टि हुन्छ । दक्षिण मात्रै नभई विराटनगरको उत्तरी क्षेत्रको पनि डुबान समस्या उस्तै छ । कोशी राजमार्गको नालाले बस्तीको पानी निकास दिन सकिरहेको छैन । महानगरपालिकाको उत्तर–दक्षिण सडक करिडोर राजमार्गसँग समानान्तर भएर छैन । पूर्व–पश्चिम बस्ती र सडक सञ्जालमा जम्मा पानीको निकास खोज्ने संरचना निर्माण योजना महानगरपालिकाको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ । नभए प्राकृतिक पानी ढलोहरुको खोजी र त्यसको प्रयोग बढाउन जरुरी छ ।
वर्षातमा बस्तीका घरहरु डुबेको र नागरिकका दुःख बुझेको महानगरपालिका जनप्रतिनिधिले हिउँदमै आवश्यकता पूरा गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माणमा जुट्नुपर्दछ । उत्तर भन्दा दक्षिण विकासमा कमजोर रहेको ठहर सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसको सम्बोधन पनि महानगरपालिकाले नै गर्ने हो । आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यामा ध्यान दिनु, माथिल्ला सरकारहरुसँगको लबिङ्ग बढाएर योजना समेट्न लगाउन पनि उतिकै सक्रिय हुनुपर्दछ । सधैं एउटै मुद्दामा जनप्रतिनिधिले जवाफ दिईरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भए मात्रै नागरिकमा भरोसा पलाउँदै जान्छ । प्रदेशको राजधानी भएका कारण विराटनगरलाई प्रदेश सरकारको बजेट भित्र्याउने अवसर छ । तर, त्यसका लागि दुवै सरकारबीच साझा योजना प्रस्तुत गरेर काम गर्न प्रेरित हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारसँग स्थानीय नागरिक नै जोडिन्छन् । उनीहरुको मनोभावना सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले निरासा पैसा गर्दछ । नागरिकमा निरासा पैदा हुँदा पनि आन्तरिक आय न्यून हुनपुग्छ । त्यसले विकासमा नागरिक सहभागिताको चेनलाई टुटाउँदै आवश्यकताका चाङ्ग थुपार्ने काम गर्दछ ।
