विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको संरक्षण, सवलीकरण र दिगो आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कानुनी रुपमा कम जानकार रहेका महिलाहरुले आफू पीडित हुँदा त्यसको उपचार खोज्न सक्दैनन् । कानुनी उपचार खोज्न आर्थिक अभावले उनीहरुलाई पीडा सहन बाध्य बनाउँदै आएको छ । महानगरपालिकाले अहिले हिंसामा परेका महिलालाई कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्न पैरबी खर्च दिने, कानुनी उपचारपछि उनीहरुलाई सवल बनाउन आर्थिक सहयोग गरेर व्यवसायमा निर्भर बनाउने र निरन्तर घरपरिवारसँगको निकटतालाई बढाउन परिवार मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न महानगरपालिकाले गर्दै आएको पहलले महिलालाई सवल बनाउन मद्दत पुगेको छ । महिलाले एकाघर भित्रै झेल्नुपर्ने शारिरीक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य यातनाका घटना दर्दनाक पनि छन् । हिंसामा परेका महिलालाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सिकाउँदा उनीहरु आफैं सवल हुन्छन् । महिला सवल हुँदा त्यसले घर र समाजलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हिंसामा परेर कानुनी उपचार खोज्न आउने महिलाहरुका लागि मात्रै नभई समाजका कसैमा त्यो समस्या छ भन्ने सुन्दा पनि सहजीकरण हुँदै आएको देखिन्छ । हिंसामा परेका महिलालाई सुरुमा उनीहरुको कानुनी उपचारको पक्षमा जानकारी गराउने, त्यसपछि परिवारका सदस्यलाई त्यसको विषयमा बुझाउने, अनि संयुक्त परिवारमा गएर हिंसा गर्न नहुने कुरा पढाउने गरिएको छ । त्यसपछि परिवार मिलन गराएर हिंसामा परेकी महिलाको अवस्था विश्लेषणसहित उनलाई सवल बनाउन दिगो आर्थिक आयको बाटोमा लगानी गरिदैं आएको छ ।
महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गतवर्षदेखि सुरु गरेको रुपान्तरण अभियानमा झण्डै ४० जना महिलाले यो विधिबाट लाभ लिईसकेको दावी छ । कानुनी उपचारका लागि पैरबी खर्च भराईदिनेदेखि आर्थिक सवलताका लागि व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिउ पूँजी उपलब्ध गराउनेसम्मका योजनाले महिलालाई आत्मानिर्भर बनाउने प्रयास देखिन्छ । जुन सकारात्मक छ, यसले घरपरिवार हुँदै समाजमा समेत हिंसा रोक्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिदैं आएको छ ।
कुनै व्यक्तिले घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन विपरित घर भित्रै सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना बाहिर आउँदैन । यसमा पनि बुहारी/श्रीमती बनाएर घर भित्र्याएकी महिला बढी पीडित छन् । कतै छोराबुहारीको शिकार सासुससुरा परिरहेका छन् भने कतै सासुससुरा र श्रीमान् पीडक बनेर बुहारी । बुहारी त्यसैपनि घरकी एक्ली जस्तै हुन्छिन् । सबै आर्थिक सत्ता उनीहरुको हातमा हुँदैन । यतिसम्मकी खर्च गर्नुपर्ने रकम नभएर पनि उनीहरु कानुनी उपचार खोज्न सक्दैनन् । सक्षम महिला भए कानुनी उपचार खोज्न सक्छिन् तर अशिक्षित भए उनको सक्षमता त्यसैपनि डगमगाउँछ । स्थानीय सरकार नागरिकसँग जोडिएको हुनाले सबै नागरिकका लागि सहारा बन्नुपर्दछ । सहारा बन्नेक्रममा सबैभन्दा बढी हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण गर्नुपर्दछ । कानुनी उपचारका लागि कार्यालयमा आउने महिलालाई मात्रै नभई फिल्डमै पुगेर पीडितको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफैंमा प्रशंसनिय छ । यसले हिंसालाई रोक्न मद्दत मात्रै गर्दैन महिलालाई सबल बनाएर घरपरिवारको मियोको रुपमा स्थापित समेत गराउँन सक्दछ ।
