इन्दु साह
विराटनगर । श्रीमानले ऋण लिएर सिटी सफारी किने । घरको खर्च जोहो गर्दागर्दै किस्ता बुझाउन सक्न छोडे । श्रीमतीले केहि इलम गर्न सुझाएपछि सिटी किनेर चलाउनु परेको गनगन कचकचले झगडा निम्त्यायो । घर झगडामा पीडित बनिन् श्रीमती । घरको पीडाले उनले स्थानीय सरकारसम्म पुगेर सुनाइन् ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीसम्म पुगेपछि सामान्य कुराले निम्त्याएको घर झगडाबाट हिंसामा परेकी महिलालाई आयआर्जनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भयो । यसका लागि महानगरपालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट ४० हजार रुपैँया रकम उपलब्ध गरायो । विराटनगर महानगरपालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोष खडा गरेर हिंसामा परेका महिलाहरुलाई यसरी सहायता गर्दै आएको छ । यसले महिलालाई आयमा आत्मानिर्भर बनाउँदै घर भित्रै स्थापीत समेत गर्दै आएको छ ।
यसैगरी २६ वर्षीय महिला घरपरिवारबाट घरेलु हिंसामा परिन् । उनी श्रीमानसहित परिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेपछि सहन नसक्ने भइन् । अर्काको घरमा भाँडा माझेर पनि पैसा कमाउँथिन् । तर कमाएको पैसा समेत खोसिन्थ्यो । उनीमाथि हिंसा बढ्दै गयो । पछिल्लो पटक त आँखामा समेत चोट लागेको थियो । त्यसपछि उनी महानगरपालिकै शरणमा गइन् ।
उनलाई महानगरपालिकाले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट आत्मनिर्भताको लागि व्यावसाय गर्न ४० हजार सहायता रकम उपलब्ध भयो । सहायता रकमले छुट्टै कोठा भाडा लिएर व्यवसाय गर्दै माइतीमा दिनचर्या गुजारी रहेकी छिन् । तर, घरको पीडामा स्थानीय सरकारले केहि मल्हम लगाएपनि उनको श्रीमानले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा पुगेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले दुई वर्षदेखि लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन गरेपछि हिंसामा परेका महिलाले सहारा महसुश गर्दै आएका छन् । महानगरको लैंगिक हिंसा निवारण कोषको सहायताले धेरै परिवार समेटिएका छन् । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार महिलालाई आयआर्जनमा दिगो बनाउन सक्दा घर भित्र हुनसक्ने हिंसा न्युनीकरण हुने विशवास व्यक्त गर्दछिन् । उपप्रमुख कार्कीकै योजना अनुसार हिंसामा परेका महिलाहरुलाई यस्तो सहयोग गरिदैं आएको हो । हिंसापछि न्यायिक समिति संयोजकसम्म पुगेका महिलाहरुलाई परिवार मिलन गराउन सक्ने संभावना हुँदा पनि यस्तो रकम दिएर आजआर्जनको बाटोमा लगाउने गरिएको छ । जसको फाइदा पुनः श्रीमान र श्रीमतीको जीवन सहज समेत भएको छ । उपप्रमुख कार्कीका अनुसार श्रीमान र श्रीमतीको झगडाको असरमा पर्ने बालबालिकालाई समेत हेरेर कतिपय समस्यामा मेलमिलाप समेत गराउने गरिएको छ ।
आर्थिक समस्याकै कारण हुने घरेलु हिंसा न्युनीकरण आर्थिक सहयोगबाट समेत टार्ने प्रयत्न स्थानीय सरकारले गर्दै आएको हो । श्रीमतीको आजआर्जन बृद्धि गर्न स्थानीय सरकारले दिएको रकमबाट दैनिक जीवन सहज भएको दिलिप चौलागाँई बताउँछन् । उनकी श्रीमतीलाई महानगरपालिकाले आजआर्जनका लागि ४० हजार रुपैँया दिएको उनले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिका कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलियाका अनुसार हालसम्म हिंसा निवारण कोषबाट ६८ जना महिलाहरुले आयआर्जनका लागि अनुदान रकम लिएका छन् । जसमध्ये धेरै संखया भने हिंसा पीडित महिला छन् । महानगरमा रहेका कुनै पनि महिला घरेलु हिंसाको शिकार भएमा महानगरको लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट केहि रकम सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने गरिएको छ । उक्त रकमबाट लैंगिक हिंसा पीडित महिलाहरुले चटपटे पसल, चिया पसल तथा खाजा, तरकारी व्यवसाय, गाईगोठ, कस्मेटिक, पशुपालन, मकै व्यापार, बहस पैरवी खर्च, सिलाई कटाई, सुत्केरी पोषण खर्च लगायतका शिर्षकमा लिने गरेका छन् ।
उनीहरुले व्यवसाय अनुसार ५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । महानगर कानुन शाखा प्रमुख थपलियाका अनुसार कोषको सहायताले धरै घरेलुहिंसा पीडित महिलाहरु आत्मनिर्भर भएका छन् । कतिपय हिंसा पीडित महिलालाई कोषबाट रकम पाउने भनी घोषाणा गरिएपनि नागरिकता नहुँदा बैंकमा पठाउन असजिलो समेत हुने गरेको छ । आयआर्जनका लागि मात्रै नभई कानुनी उपचार खोज्नका लागि समेत महिलामा खर्चको अभाव हुने गरेको छ । यस्तोमा समेत अवस्था हेरेर महानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।
