परिचय
नेपालको न्यायालय, जसलाई प्रायः "न्यायको मन्दिर" भनिन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एक प्रमुख आधारस्तम्भ हो। संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन जोड दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६(१) ले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र मान्य सिद्धान्तहरूअनुसार प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयमा दलिय भागबण्डा, राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न बेथितीले गर्दा यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको मेरुदण्ड स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हो। नागरिकको हक-अधिकारको रक्षा गर्ने, संविधानको अन्तिम व्याख्याता बन्ने र विधिको शासन कायम राख्ने अन्तिम आशाको केन्द्र नै न्यायपालिका हो। यसैले न्यायपालिकालाई ‘न्यायको मन्दिर’ र न्यायाधीशलाई ‘न्यायका मूर्ति’ को रूपमा सम्मान गरिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको यही पवित्र मन्दिरमा दलीय राजनीतिको कालो छायाँ मडारिएको छ, जसले न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर संकट र जनआस्थामा तीव्र क्षयीकरण निम्त्याएको छ। यो आलेखले नेपालको न्यायपालिकामा दलीय भागबण्डाले कसरी जरो गाडेको छ, यसले के-कस्ता वेथिती र विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, र यो संकटबाट बाहिर निस्कने सम्भावित मार्ग के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछ।
1.1 न्यायालयमा दलिय भागबण्डा: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको न्यायपालिकामा दलिय प्रभावको इतिहास लामो छ। राणाकालमा न्यायालय पूर्णतः शासकको नियन्त्रणमा थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि यो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। उदाहरणका लागि, पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई बलियो बनाउन खोजे पनि राजा महेन्द्रको शासनकालमा उनलाई हटाइएको थियो। विश्वनाथ उपाध्यायको समयदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा शुरू भएको मानिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति पञ्चायतकाल, बहुदलकाल हुँदै अहिलेको गणतान्त्रिक कालसम्म कायम छ।
हालैका वर्षहरूमा, विशेषगरी २०७२ को संविधान लागू भएपछि, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा-बढुवामा दलिय भागबण्डाको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कार्यशैलीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा न्यायाधीशहरूले नै उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इजलास बहिष्कार गरेको घटना चर्चित छ। यस्ता घटनाले न्यायालयमा दलिय प्रभाव र बेथितीको गहिरो छायालाई उजागर गर्दछ।
२. संवैधानिक व्यवस्था र त्यसभित्रको छिद्र
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्तीका लागि न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यी संरचनाहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न बनाइएका हुन्। तर, व्यवहारमा यिनै संरचनाहरू दलीय भागबण्डाका प्रमुख अखडा बन्न पुगेका छन्।
न्याय परिषद्: प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्। यसको संरचनाले नै राजनीतिक प्रभावलाई प्रत्यक्ष निम्तो दिएको छ। परिषद्का निर्णयहरू योग्यता र क्षमताभन्दा पनि दलीय सहमति र भागबण्डामा आधारित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
संवैधानिक परिषद्: प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने यो परिषद्को संरचना झनै राजनीतिक छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच पदहरूको खुलेआम लेनदेन र भागबण्डा हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पर्दछ।
यी संवैधानिक छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकामा आफ्नो पकड स्थापित गर्ने होडबाजी चलाएका छन्, जसले ‘हाम्रो मान्छे’ लाई च्याप्ने र ‘राम्रो मान्छे’ लाई पाखा लगाउने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरेको छ।
३. दलीय भागबण्डाले निम्त्याएका वेथिती र विषम परिस्थिति
न्यायपालिकामा दलीय भागबण्डा केवल न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन; यसले समग्र न्याय प्रणालीलाई नै विषाक्त बनाएको छ। यसका प्रमुख असरहरूलाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
क) योग्यता प्रणालीको अवमूल्यन: जब न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता, अनुभव, निष्ठा र व्यावसायिकताको आधारमा नभई राजनीतिक दलको कोटा वा नेताको आशीर्वादमा हुन थाल्छ, तब सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू पाखा लाग्छन्। यसले न्यायपालिकाको बौद्धिक र नैतिक स्तरलाई कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूबाट स्वतन्त्र र साहसिक फैसलाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
ख) न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार: दलीय भागबण्डाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू आफूलाई नियुक्ति दिने दल वा नेताप्रति सधैँ ऋणी र बफादार रहनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाबमा हुन्छन्। राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका ठूला मुद्दाहरूमा उनीहरू स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नुको साटो आफूलाई नियुक्ति दिने शक्ति केन्द्रको इशारामा चल्ने खतरा बढ्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ।
ग) न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी र विभाजन: राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशहरू विभाजित हुँदा न्यायपालिकाभित्रै अस्वस्थ गुटबन्दी मौलाएको छ। ‘फलानो दल निकट’ वा ‘फलानो नेताको मान्छे’ भनेर न्यायाधीशहरूलाई चिनाइनुले उनीहरूको व्यावसायिक पहिचानलाई ओझेलमा पारेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलन र महाभियोग प्रकरण यसै गुटबन्दीको सबैभन्दा कुरूप र विनाशकारी उदाहरण थियो, जहाँ न्यायपालिकाको आन्तरिक विवाद सडकमा छताछुल्ल भयो।
घ) जनआस्थामा ऐतिहासिक गिरावट: जब नागरिकले अदालतका फैसलाहरू न्याय र कानूनमा आधारित नभई राजनीतिक लेनदेनबाट प्रभावित छन् भन्ने महसुस गर्न थाल्छन्, तब उनीहरूको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास टुट्छ। ‘सेटिङ’ मा फैसला हुने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कमजोर हुने र राजनीतिक मुद्दामा अदालत विभाजित देखिने प्रवृत्तिले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल नै अविश्वसनीय बन्नु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।
ङ) भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगी: न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समिति (२०७८) को प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाको सञ्जालबारे भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। दलीय भागबण्डाले कमजोर र अयोग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा उनीहरू आर्थिक प्रलोभनमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। यसले ‘बेन्च सपिङ’ (आफू अनुकूलको इजलासमा मुद्दा पार्ने प्रयास) जस्ता विकृतिलाई बढावा दिएको छ।
४. न्यायको मन्दिरमा दलीय छायाँ किन?
यसको मूल कारण राजनीतिक दलहरूको राज्यका सबै अंगमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने केन्द्रीकृत र सर्वसत्तावादी सोच हो। दलहरू न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रको रूपमा नभई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने सहयोगी अंगको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। आफ्ना नेता-कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ पाउन, सत्ता संकटका बेला आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन र विपक्षीलाई तह लगाउन उनीहरूलाई बफादार न्यायाधीशहरू आवश्यक पर्छ। यही स्वार्थका कारण उनीहरू नियुक्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी न्यायपालिकाको घाँटी निमोठ्न उद्यत देखिन्छन्।
५. अबको बाटो: समाधानका सम्भावनाहरू
न्यायपालिकालाई यो विषम परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न तत्काल संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको खाँचो छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार: न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। यी निकायहरूमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको बाहुल्यता घटाएर अवकाशप्राप्त निष्कलंक न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानूनका प्राध्यापक र नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड बनाई त्यसको पूर्ण पालना अनिवार्य गरिनुपर्छ।
संसदीय सुनुवाइको प्रभावकारिता: हाल संसदीय सुनुवाइ दलगत निर्देशनमा गरिने एक कर्मकाण्डी प्रक्रियामा सीमित छ। प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, निष्ठा र विगतको कार्यसम्पादनमाथि गहिरो अनुसन्धान र सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ, ताकि यो प्रक्रिया राजनीतिक भागबण्डालाई अनुमोदन गर्ने औजार नबनोस्।
न्यायिक जवाफदेहिता: न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा स्वेच्छाचारी बन्न दिनुहुँदैन। उनीहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी बनाउने र कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।
नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजको भूमिका: बारले दलीय भागबण्डाको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ र व्यावसायिक शुद्धताको पक्षमा उभिनुपर्छ। नागरिक समाजले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ।
६. निष्कर्ष
नेपाली न्यायपालिका आज इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। दलीय भागबण्डाको विषवृक्षले यसको जगलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। न्यायको मन्दिरमा राजनीतिक छायाँ रहुन्जेल विधिको शासन र लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। तसर्थ, यो संकट कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणालीको हो। राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने प्रवृत्ति तत्काल त्याग्नुपर्छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र स्वतन्त्रताको पुनर्स्थापना आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डा हो। यदि हामीले यो ‘न्यायको मन्दिर’ लाई दलीय छायाँबाट मुक्त गर्न सकेनौँ भने, यसले सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नेछ।
