विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित जम्टोकीमा संघीय सरकारको लगानीमा १७ करोड रुपिँया खर्चेर बनेको एकिकृत फलफूल तथा तरकारी बजार प्रयोग, प्रयोजनविहीन बनेको छ । पाँच बिघा २ धुर क्षेत्रफलमा बनेको कृषि बजार २०७५ चैत ३ गते उद्घाटन भएपश्चात यसको प्रयोग अहिलेसम्म नभएको हो ।
संघीय सरकार कृषि मन्त्रालयको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (फ्याक्ट) ले पाँच बिघा २ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको प्रशासनिक भवनसहित परिसरमा ३२ वटा थोक तरकारी तथा फलफूल पसल, ३२ वटा खुद्रा पसल, क्यान्टिन, हेल्थ क्लिनिक, व्यवस्थापक क्लष्टर, सार्वजानिक शौचालय, नापतौल मेसिन, लोड–अनलोड क्षेत्र, गोदाम घर, बैंक घर, सुरक्षाकर्मी पोष्टसहित संरचना निर्माण गरिएको थियो । त्यति मात्रै नभई बजार परिसरमा सीसीटिभी, जेनेरेटर र सोलार समेत जडान गरिएको थियो ।
कटहरी १ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको ४ बिघा २ कठ्ठा र स्थानीय तहको १८ कठ्ठा २ धुर जग्गामा १७ हजार ८८१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बजार निर्माणको काम २०६८ सालदेखि सुरु भएको थियो । किसानले उत्पादन गरेर कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्य राखिएपनि अहिलेसम्म यो प्रयोजनअनुसार सञ्चालनमा आएको छैन । एकिकृत फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा दैनिक रुपमा ४४ हजार ९६६ मेट्रिकटन तरकारी र ८ हजार ७०३ मेट्रिकटन फलफूलको सुरक्षा र बिक्री गर्ने क्षमता छ ।
संघीय सरकारले २०७५ साल चैत ३ गते औपचारिक कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारलाई यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई कृषि बजारको साँचो हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । तर, यतिका वर्षसम्म आउँदा यति ठूलो लगानीबाट बनेका संरचना यता न उता भएर जीर्ण हुने प्रतिक्षामा पुगेका छन् ।
प्रदेश सरकार मातहत आएको यो बजार अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुमा अन्तरपालिका सहजीकरण नहुनुपनि हो । अर्को भनेको तरकारी तथा फलफूल व्यापारीका लागि अयापक पर्ने स्थानमा संरचना बन्नु हो । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको पुरानो गुद्री बजारको सब्जिमण्डी स्थान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेर यो बजार निर्माण गरिएको थियो । कटहरीमा भएको बजारमा विराटनगरका व्यापारी जान मानेनन् । त्यति मात्रै नभई कटहरी गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रभित्र अर्को पालिकाले बजार सञ्चालन गर्ने कुरामा सहभागिता खोजेपछि प्रदेश सरकार मातहत नै राखिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाको सब्जिमण्डी तथा फलफूल बजार, व्यापारीले निजी जमिनमा सारेर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विराटनगरको सब्जिमण्डी बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव अहमद साहेब गुड्डु मियाँका अनुसार कटहरीको यो बजार व्यापारीका हिसाबले अपायक नै थियो । व्यापारीले अपायक पर्ने स्थानमा रहेको क्षेत्रमा तरकारी बजार सार्ने कुरामा असहमति जनाउँदै लिजमा जग्गा लिनु परेको सचिव मियाँ बताउँछन् ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले उक्त संरचना विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टकीकृत सहकारी संघलाई बजार सञ्चालन गर्न दिएको थियो । तर, उक्त सहकारी पनि त्यहाँबाट बाहिरियो । त्यसपछि कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० साल जेठ ३ गते कटहरी गाउँपालिकालाई बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले प्रयोगविहीन रहेको थोक बजारलाई साप्ताहिक हाटको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन खोजेपनि प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । थोक बजार क्षेत्रको बिशाल संरचना भएको उक्त स्थानमा बुधबार र शनिबारे हाट लगाउन खोजिएको प्रयत्न विफल भएको थियो ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले प्रदेश सरकारले गतवर्ष २० लाख र चालुवर्षका लागि समेत २० लाख बजेट भने दिएको जानकारी दिएका छन् । सम्झौता अनुसार त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट दिनुपर्नेछ । कटहरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनमा कोल्डस्टोर स्थापना गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा २७ लाख रुपिँयाको लागतका कोल्डस्टोर निर्माण गरेपनि अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमा भने आएको छैन ।
त्यहाँ कृषकहरु नआएका कारण कोल्डस्टोर निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिन सुचना आह्वान गरिएको छ । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कोल्डस्टोर भएपनि कृषकलाई अपायक पर्ने भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिन सुचना आह्वान गरिएको हो । बनेको कोल्ड स्टोरको सुचना निकालेपनि स्नुकर हाउस या त होटल सञ्चालनका लागि संरचना दिन माग गर्ने धेरै रहेको चौधरी बताउँछन् । कृषि प्रयोजनका लागि निर्माण भएको संरचना फरक प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अध्यक्ष चौधरीको बुझाई छ । तर, कृषिसँग सम्बन्धित कुनैपनि किसिमका गतिविधि गर्न भने त्यहाँ अपायक परिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले गतवर्ष दिएको बजेटबाट भत्किएका संरचना मर्मत गर्ने काम गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा दिएको बजेटले समेत त्यहाँको क्यान्टिन लगायतका संरचना मर्मत गर्ने तयारी गरिएको छ । राज्यको यति ठूलो लगानी भएको संरचना सातवर्षदेखि सञ्चालन हुन त सकिरहेको छैन । त्यसको संरक्षण अभाव हुँदा भवन मर्मतका लागि बर्षेनी बजेट समेत बिनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले बजार सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको बताएका छन् । उनले लगानी गरेर बनेका संरचना जीर्ण हुननदिन र त्यसको संरक्षण गर्न गाउँपालिकाको जिम्मा छोडिएको बताएका हुन् । मन्त्रालयले त्यहाँ खपत भएको बिद्युत वापतको महशुल बुझाउन र भत्केका संरचनाको मर्मत गर्न बजेट दिदैं आएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको उक्त संरचना निर्माणकै क्रममा अपायक पर्ने ठाउँमा भएको पोखरेलले पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले स्थानीय व्यापारीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने मनसाय नराखेका कारण अब नयाँ मोडलमा जानुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताएका छन् । त्यो नयाँ मोडल भनेको, कि त निजी क्षेत्रलाई दिने कि त राष्ट्रियस्तरका कृषि व्यापारीहरुलाई सामेल गराउने हो ।
