विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले २० करोड बढी खर्चेर पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण गरेको विरेन्द्रसभागृह एकवर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । नगर विकास कोषसँग ऋण साझेदारीमा महानगरपालिकाले बनाएको सभागृह निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिने गरी कार्यविधी बनाएको एकवर्ष बितिसकेको छ । तर, पनि एकवर्षदेखि सभागृह सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको खास इच्छा छैन ।
महानगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट २०८१ साउन ३१ गते ‘विरेन्द्रसभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०८१’ स्वीकृत भएको थियो । स्वीकृत कार्यविधी भदौ १२ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागु भएको थियो । कार्यविधीको परिच्छेद २ अनुसार सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक प्रमुख र सदस्य सचिव राजस्व महाशाखा प्रमुख रहने प्रावधान राखिएको छ । सात सदस्यीय समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष, प्रमुखले तोकेका २ जना प्रतिनिधि सदस्य रहने उल्लेख छ । सभागृह विराटनगर–७ शहीद मैदानदेखि केहि दक्षिण अवस्थित रहेको छ ।
सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने कार्यविधी अनुसार चार पटक सूचना प्रकाशित गर्दा बल्लतल्ल एउटा आवेदन परेको थियो । महानगरपालिकाले पहिलो र पुनःदोस्रो सूचना प्रकाशित गर्दा सभागृहको भाडा वार्षिक ६० लाख तोकेको थियो । जसमा पाँचवर्षसम्म सम्झौता अवधी कायम रहने उल्लेख थियो । पाँचवर्षमा तीन करोड भाडा बुझाउने उल्लेख थियो । जसमा मूल्यअभिबृद्धि कर तथा अन्य करहरु समावेश थिएनन् ।
भाडादर बढी भएका कारण कसैले कुनैपनि बोलपत्र फारम नलिएपछि कर तथा राजस्व पुनरावलोकन गरिएको थियो । त्यसपछि वार्षिक ४० लाख अर्थात पाँचवर्षको २ करोड रुपिँया कायम गरेर सुचना प्रकाशित गरिएको थियो । चौंथो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा एउटा फर्म ईच्छुक देखियो । तर, एउटा मात्रै व्यवसायी विराटनगर–८ स्थित अन्जनी सप्लायर्सले बैंक ग्यारेन्टी दशलाख राखेर बोलपत्र खरिद गरेको भएपनि सम्झौता गर्न अझै आएको छैन । पछिल्लो दश दिनयता महानगरपालिका ठेक्का सम्झौताको प्रतिक्षामा छ । तर, अन्जली सप्लायर्सले भने अझै आइतबारसम्मको म्याद मागेको छ ।
अन्जनी सप्लायर्सले पाँचवर्षको दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्न आनाकानी गरेको छ । एकवर्षको मात्रै बैंक ग्यारेन्टी राख्न भने ईच्छुक रहेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने हुँदा पाँचवर्षकै बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख भएकोले महानगरपालिका यसमा अगाढी बढ्न नसकेको हो ।
यदि सम्झौताका लागि फर्म नआएमा महानगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन आफैं गर्ने पनि मनस्थिति बनाएको छ । धरौटी जम्मा भएको हुनाले म्याद अवधीमा सम्बन्धित पक्ष नआएपनि हतारिएर जफत गरिहाल्ने मनसायमा यस अगाडी महानगरपालिकाको प्रशासन थिएन । त्यहि भएर म्याद नाग्दा समेत बारम्बार तागेता गरेर बसिरहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग नौ करोड रुपिँया ऋण लिनेछ । तर, नगरविकास कोषले हालसम्म सात करोड रुपिँया दिएको शहरी भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाले जानकारी दिएका छन् । जम्मा २० करोड ५० लाख रुपिँया लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सभागृहको ४० प्रतिशत ऋण नगर विकास कोष उपलब्ध गराउने शर्त रहेको छ ।
६० वर्ष अगाडी निर्माण भएको सभागृह जीर्ण भएपछि त्यसको प्रवलीकरण गरिएको हो । प्रवलीकरणबाट कोशी प्रदेशमै सबैभन्दा आकर्षक र सुविधासम्पन्न सभागृह निर्माण भएको दावी गरिएको छ । जसमा ४०० जना क्षमताको वातानुकुलित सभाहल, उच्चपदस्थ कक्ष र डिलक्स रुम, यसैगरी सञ्चार कक्ष समेत निर्माण गरिएको छ । यो सभाहल हालसम्म उद्घाटन नभएपनि कोशी प्रदेश सरकारले गत बैशाखमा लगानी सम्मेलनको उद्घाटन तथा समापन कार्यक्रम यहिं आयोजना गरेको थियो । यसैगरी देशभरका उपप्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन समेत यहाँ सम्पन्न भएको थियो । गत हप्ता शनिबार अर्को कार्यक्रम न्यूरो अस्पतालले आफ्नो २५ औं जयन्ती मनायो । सभागृह ठूला कार्यक्रमका लागि योग्य र बाहिरी आवरण समेत आकर्षक बनेको छ । तर, यसमा लगानी गर्न भने निजी क्षेत्र तयार देखिदैनन् ।
