विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा हाल १७२ सहकारी दर्ता रहेका छन् । जस मध्ये १९ वटा महानगरको सम्पर्कमा छैनन् । महानगरले १९ वटा सहकारीहरुलाई पटक पटक तागेता गरेर सम्पर्क आउन भनेपनि अहिलेसम्म नआएको जनाएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाका अनुसार १७२ मध्ये ४६ वटा सहकारीले भने अद्यावधिक छैनन् । वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित अद्यावधिक हुनुपर्ने सहकारीहरुको अवस्था बारेमा महानगरपालिकाले चासो राख्न थालेको छ । महानगरको क्षेत्रअधिकार भित्र रहेका सहकारी सस्थाहरुलाई प्रतिवेदन र साधारणसभाको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर डिभिजन सहकारीले फाईल महानगरलाई हस्तान्तरण गरेदेखि आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ सम्म ४६ वटा सहकारी संस्थाले अद्यावधिक नगरेको विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाकी सहायक रोजी कार्कीले जानकारी दिएकी छिन् ।
यसलागि महानगरले २०८२ असार ३२ गते पत्रपत्रिका तथा वेवसाईडहरुमा सुचना प्रकाशित गरेर अद्यवाधिक गर्न अग्रह गरेको थियो । अझै पनि उनीहरुले समय मै आएर अद्यावधिक गरेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख चाँदनी राईको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा १७२ वटा सहकारी मध्ये ८३ वटाको अनुगमन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५ वटा सहकारी सस्थाहरुको संघन अनुगमन गरि आवश्यक निर्देशन र सुझाव समेत दिइएको थियो ।
सम्पर्क बाहिर रहेका सहकारी
१, सिम्रीक बचत सहकारी
२, प्राईम बचत सहकारी
३, युनिक बचत सहकारी
४, पुर्वधार सम्वृद्धी बहुउद्देस्य सहकारी
५, श्री स्वागतम बचत सहकारी
६, गुडविल बचत सहकारी
७, स्वम्भु बचत सहकारी
८, निलकमल बचत सहकारी
९, स्वर्णलक्ष्मी बचत सहकारी
१०, नक्षत्र बचत सहकारी
११, सामुहिक बचत सहकारी
१२, जुनतारा बचत सहकारी
१३, ईच्छा बचत सहकारी
१४, नयाँ जीवन बचत सहकारी
१५, शिवम बचत सहकारी
१६, जामुनेश्वर बचत सहकारी
१७, सिदार्थ बचत सहकारी
१८, न्यु जनता सहकारी
१९, प्रभु बचत सहकारी
यी सहकारी महानगरमा दर्ता स्वीकृत लिएका छन् । तर १९ वटा सहकारीको कार्यालय नभेटिएको र कारोबार पनि देखिएको छैन । ती कार्यालयहरू अहिलेसम्म महानगरपालिकाको सम्पर्कमा पनि नआएको सहकारी शाखा अधिकृत चाँदनी राईले बताइन् । यता जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलका अनुसार मोरङ जिल्लामा ४२५ वटा सहकारी संघमा आवद्धता रहको छन् । महानगरमा दर्तामा दर्ता भएका तर कारोबार नगर्ने सहकारीहरुलाई प्रकृया पुराएर खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
साथै निरन्तर तीन वर्षसम्म वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी खारेजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘दर्ता मात्र भएर निष्क्रिय रहेको सहकारीहरू खारेजी हुनुपर्दछ,’ उनले भने । सहकारी ऐन नियम अनुसार सञ्चालनको लागि जिल्ला सहकारीमा आबद्ध सदस्यीय सहकारीहरूलाई प्रशिक्षण लगायतका तालिम पनि दिँदै आएको भनाई छ ।
