इन्दु कुमारी साह
विराटनगर । शुक्रबार बिहानदेखि नेपालमा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसहित विभिन्न प्लेटफर्म पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । सरकारले दर्तामा नआएको भन्दै आम नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम बनेको फेसबुकसहितमा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको रोकलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।
विराटनगरका सामाजिक अभियन्ता र कन्टेन्ट क्रियटरहरूले यसमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारको यो कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएका हुन् । नेपालमा पछिल्ला समय सामाजिक सञ्जाल नागरिक जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको नालायकीपन भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको कामकारबाहीबारे चासो राख्ने, नीतिगत निर्णयमाथि प्रतिक्रिया जनाउने, सामाजिक अभियान चलाउनेदेखि विदेशमा रहेका आफन्तसँग दोहोरो सम्पर्क राख्ने प्रमुख माध्यमकै रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसैबीच सरकारले दर्ता प्रक्रिया नपुगेको कारण देखाउँदै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्रयोगकर्ताहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।
सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बहानामा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । उनका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा यसरी अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ । उनले भने सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा बन्द गर्दा नागरिकहरूलाई ठूलो असर पर्छ। प्रयोगकर्ताले भिपिएनमार्फत चलाउन थालेमा झन् सुरक्षा जोखिम बढ्छ। बरु इन्टरनेटमै अवरोध गर्ने निर्णय सजिलो हुन्थ्यो तर यसरी वाक स्वतन्त्रता खोस्नु असंवैधानिक हो । यस्तै कन्टेन्ट क्रियटर सरोज कार्कीले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि ठाडो आक्रमण भएको बताए । उनका अनुसार वर्षौँदेखि नागरिकहरूले प्रयोग गर्दै आएको माध्यममा असंख्य सामग्री सुरक्षित हुन्छन्। त्यसलाई अचानक बन्द गर्दा प्रयोगकर्ताले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले थपे सरकारले दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्यो तर प्रक्रिया के हो, कसरी दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट नै छैन।
विराटनगरकै अर्का अभियन्ता बसन्त अधिकारीले सरकारले प्लेटफर्महरू दर्ता नभएको कारण देखाएर बन्द गरे पनि यसको वास्तविक नोक्सानीबारे कुनै अध्ययन नगरी हतारमा निर्णय गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार यसरी नागरिक अधिकार कटौती हुँदा दीर्घकालीन प्रभाव लोकतान्त्रिक मूल्यमा पर्न सक्नेछ। अभियन्ताहरूको साझा धारणा अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु नियमन होइन प्रत्यक्ष नियन्त्रणको संकेत हो। उनीहरूको भनाइमा डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा संवादको साधन मात्र नभई सूचना प्रवाह, उद्यमशीलता, शिक्षा र आम जनजीवनसँग जोडिएको आवश्यक उपकरण बनेको छ। यसलाई अचानक बन्द गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त मात्र हुँदैन, मुलुककै सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको प्रगतिमा पनि ठुलो असर पर्छ।
स्थानीय स्तरमा धेरै युवा र विद्यार्थीहरू अनलाइनमार्फत अध्ययन, रोजगारी तथा उद्यम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु भनेको अवसर गुमाउनु र सिर्जनात्मकताको मार्ग बन्द हुनु हो। व्यवसायिक दृष्टिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आधारित विज्ञापन र व्यापार गर्ने हजारौँ उद्यमीहरू प्रभावित भएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र कन्टेन्ट क्रियटरहरूले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नभई पारदर्शी नियमनमार्फत अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि दर्ता आवश्यक छ भने स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्ड बनाइएर सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्छ। अन्यथा यसरी एकतर्फी बन्दाबन्दी गर्दा नागरिकमा असन्तोष बढ्दै जाने र सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा छ।
