विराटनगर । यदि राजनीतिक परिस्थिति अब थप कोल्टे फेरेन भने नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नियुक्त हुने संभावना बढेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पुराना दलहरुले जनअपेक्षा अनुसारको कार्य नगर्दा जेन–जेड आन्दोलनको बलमा कार्कीको अन्तरिमकालिन मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको ढोका खुलेको हो । तर, उनको प्रधानमन्त्रीको यात्रा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिरबाट हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा संसदबाट नभई जंगीअड्डामा प्रधानसेनापतिको समन्वयमा राष्ट्रपतिले गर्नेछन् ।
संविधानको व्याख्याता र पुराना दलहरुले संविधानको परिधीभित्रबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, जेन–जेड आन्दोलनले विशेष परिस्थिति सिर्जना गरेका कारण आवश्यकताको आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने शर्त पक्षको मत बलियो बनिरहेको छ । चुनौती मोल्न तयार भएर प्रधानमन्त्री हुन स्वीकार गरेकी कार्कीको आगामी यात्रा भने परिक्षण हुन बाँकी छ ।
कार्की नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएकी भाग्यमानी त थिइन् । त्यति नै भाग्यमानी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अर्को अवसरबाट सावित हुँदैछिन् ।
विराटनगरमा वीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक भएर राजनीति सिकेकी ७१ वर्षीया कार्की अहिलेको जेन–जेड पुस्ताको आकर्षण मानिएकी छिन् । राजनीतिक तथा न्यायिक रुपमा उनी कडा मानिन्छन् । त्यस बाहेक उनी भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता हुनुपर्ने आफ्नो अडानमा हालसम्म प्रतिवद्ध देखिन्छन् ।
देशको सर्वोच्च न्यायलयमा २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म उनले नेतृत्व गरेकी थिइन् । तर, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रमाणित हुननसक्ने आरोपमा संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिएपछि उनले २०७४ जेठ २३ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशबाट विदा भएकी थिइन् । उनले कार्यकाल सकिन भन्दा एकदिन अगाडी नै विदा लिनुपरेको थियो ।
सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी हुन् । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसीमा अध्ययनरत रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता दुर्गाप्रसाद सुवेदीसँग भेट भई उनीहरूको विवाह भएको थियो । सुवेदी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन ताका पञ्चायत विरुद्ध चर्चित भूमिका निर्वाह गर्ने बहुचर्चित व्यक्ति मानिन्छन् ।
कार्कीको व्यावसायिक जीवन विभिन्न तह पार गर्दै अगाडी बढेको देखिन्छ । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । उनी विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्ष समेत भइन् । २०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी उनी सन् २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व कार्की सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश बनेकी थिइन् । २०६५ माघ ९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनी २०६७ मङ्सिर २ मा स्थायी न्यायधीश बनेकी हुन् । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सपथ २०७३ असार २७ मा लिएकी थिइन् ।
उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी थिइन् । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध पदच्युत गर्ने फैसला समेत गरेकी थिइन् ।
