विराटनगर । सरकारहरु बढी खर्चिला भए तर नागरिकको दैनिक जीविकोपार्जन चाँहि कमजोर भयो भन्ने आरोपको पुष्टि कोशी प्रदेश सरकारसँग भएको सवारी तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी नामको आन्दोलनमा प्रदेश सरकार र मातहतका ६४ वटा चारपाङग्रे र १७६ वटा दुई पाङग्रे सवारी साधन जलेर पूर्ण रुपमा क्षति भए । जलेर खरानी भएका वा भनौ ध्वस्त भएका यी सवारी लिलामीमा समेत नजानेस्थितमा पुगे । अझै तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि नहुने स्थिति छ । यति धेरै संख्यामा सवारी साधनमा क्षति पुगेपनि यसको व्यवस्थापन गर्न असजिलो भने छैन । कारण हो, अलिअलि पुरानो भएका सवारी थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्ने अनि त्यो पनि पुरानो भएपछि अर्को खरिद गर्ने ।
जेनजी आन्दोलनपछि ध्वस्त भएका सवारी साधनको विवरण संकलन गर्न सरकारको समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार म्याद ननाघेका मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थाका सवारी साधनको संख्या समेत उल्लेख्य रहेको औंल्याएको छ । सवारी साधनको सञ्चालन मापदण्ड अनुसार २० वर्षसम्म यसको जीवन हुन्छ । अर्थात म्याद गुज्रनका लागि २० वर्षसम्म यो सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । तर, सरकारी कार्यालयमा म्याद ननाघेपनि सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनको संख्या उल्लेख्य रहेका कारण कोशी प्रदेश सरकारलाई ती सवारी मर्मत गरेर चलाउन सुझाव समितिले दिएको हो ।
सवारी साधन क्षति विवरण संकलन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा अझै चालु अवस्थाका २४५ वटा चारपाङग्रे सवारी साधन छन् । मोटरसाइकल र स्कुटर एकहजार १२६ रहेका छन् । यसमध्ये मर्मत गरेर चलाउन सक्ने चारपाङ्ग्रे सवारी ३९ वटा रहेका छन् । यी सवारी म्याद भएपनि मर्मत अभावमा थन्क्याएर राखिएको अवस्थामा रहेका हुन् । यसैगरी मोटरसाइकल र स्कुटर १२२ वटा मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस बाहेक आवश्यकताका आधारमा विभिन्न निकायबाट २८ वटा सवारी साधन स्थान्तरण गरेर चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयहरुमा आवश्यकताको सिद्धान्त बिर्सेर सामान्य मर्मत गरेर चलाउनु भन्दा नयाँमा खरिद गर्ने होडले यसरी सवारी साधन वेपर्वाह थन्किने गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार स्थान्तरण गर्न सकिने २८ गाडी अर्को कार्यालयमा पठाउँदा सम्बन्धित कार्यालयको कामकाजलाई असर पर्ने छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार कुनै सवारी साधन कतैपनि स्थान्तरण गर्नु नपरेको पनि बताए । उनले अहिलेसम्म कुनै कार्यालयको गाडी खिचेर अर्को कार्यालयमा पठाउने काम नभएको बताए । उनले राज्यको सम्पतिमा ठूलो नोक्सान पुगेको स्थितिमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने कुरा समेत नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयमा सवारी साधनमा भएको क्षति विवरण संकलनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार मोरङमा २३७, सुनसरीमा ३ र झापामा २५ सवारी साधनमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो । तीन जिल्ला बाहेक अन्यमा सवारी साधानमा क्षति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख विवरण अनुसार मोरङमा ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२, झापामा ६० लाख ४१ हजार ६८७ र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजारको क्षति पुगेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र आर्थिक योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयअनुसार सवारी खरिदको जथाभावी निर्णयलाई अंकुश लगाउने देखिन्छ । तर, कार्यालयमा भइरहेका गाडीको म्याद हुँदाहुँदै थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्ने मनस्थिति रहेसम्म यो निर्णय लामो समयसम्म जाने देखिदैन । सवारी खरिदमा दुई कुराले कर्मचारी लोभिने गर्दछन् । एउटा नयाँ सवारी आउँछ, अर्को सवारी खरिद गर्दा प्राप्त हुने कसिमन पनि हुन्छ । तर, राज्यलाई पर्ने व्ययभार कति भन्ने कहिल्यै पनि आंकलन गरिएको हुँदैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीले भइरहेका सवारीबाटै काम चलाउने र नयाँ खरिद नगर्ने भन्ने निर्णय अनुसार व्यवस्थापन भइरहेको बताउँछन् । आन्दोलन तथा विपद्का कारण भएको क्षति धान्नका लागि पनि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने उनको भनाई छ । सार्वजानिक व्ययको बर्बादीको कारण नै सवारी खरिद हुने बुझाई सचिव अधिकारीको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव डा.ईन्द्रप्रसाद सापकोटाले अहिले मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने सवारी मातहत कार्यालयबाट झिकाएर चलाइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले केहि समय भाडामा समेत लिएर चलाउनु परेपनि अहिले त्यो नरहेको बताए ।
