विराटनगर । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाको खोजी तथा व्यवस्थापन अभियान तीव्र बनाइदै लगिएको छ । यही अभियानअनुसार मोरङ जिल्लामा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानहरूको विवरण संकलन कार्य अघि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोरङका सबै पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा निजी जग्गाको लगत पठाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारी र निजी दुवै प्रकारका जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। “अरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्न पाइँदैन, त्यसको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएका छौं,” उनले भने। उनका अनुसार प्राप्त विवरणपछि वास्तविक सुकुम्वासी र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याएर मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। “हामी एकैचोटी डोजर चलाउँदैनौं। अतिक्रमणमा बसेकालाई कम्तीमा एक महिनासम्मको समय दिइन्छ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई हटाउँदा राज्यले उनीहरुको व्यवस्थापन पनि गर्छ,” कोइरालाले स्पष्ट पारे।
यता, विराटनगर जुटमिल क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणबारे जुटमिल प्रशासनले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको जानकारी समेत उनले दिए। तर, सो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई एक हप्ताभित्र हटाउने हल्ला मात्रै भएको र आधिकारिक निर्णय नभएको उनले बताए। “पहिले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान हुन्छ, त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापनसहित हटाउने तयारी हुन्छ,” उनले भने।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्कीका अनुसार जुटमिल अन्तर्गत हटियाहाट क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीलाई तत्काल हटाउनेबारे कुनै आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन। तर, जिल्ला प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कति वास्तविक मजदुर तथा सुकुम्वासी बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन विवरण माग गरेको उनले बताइन् । हाल उक्त क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। महानगरपालिकाले नक्कली सुकुम्वासीभन्दा वास्तविक सुकुम्वासीको संरक्षणमा जोड दिने नीति लिएको उपप्रमुख कार्कीले स्पष्ट पारिन् ।
