फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत नजिक प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारसँग नागरिकले भरपुर आसा राखेका थिए । निर्वाचन अगाडी नै अबको भरोसा रास्वपा मात्रै बन्नसक्छ भन्ने आभास नागरिकका अभिव्यक्तिबाट पाइन्थ्यो । आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा समेत त्यहि नतिजा दिलाए । रास्वपाले निर्वाचनमै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो । त्यहि अनुरुप संसदमा दुईतिहाई नजिकको अभिमत बोकेको पार्टीबाट बालेन शाह प्रधानमन्त्री चयन भए । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा देशभरका नागरिकमा जुन आसा र भरोसा थियो, अहिले पनि त्यो टुटिसकेको त छैन । तर, मन्त्रीहरुका कतिपय गतिविधिबाट आश्चर्यमा परिरहेका नागरिक प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको अनुदारशैलीबाट त्रसित बन्न थालेका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार जनताको सर्वोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चता जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन हुने उत्तरदायी सरकार हो। लोकतन्त्रमा सरकार कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी संस्था होइन । यो जनताबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकाय हो। नागरिकले निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधि र साझा थलो संसदका सदस्यबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यतामा पर्दछ । देशमा लोकतान्त्रिक शासन छ, भन्नका लागि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु अनिवार्य शर्त मानिन्छ। संसद जनताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले सरकारले संसदलाई जवाफ दिनु भनेको जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो।
संसदीय व्यवस्थामा संसदले केवल कानुन मात्रै बनाउँदैन । सरकारमाथि निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देश गर्ने सर्वोच्च मञ्च पनि हो। संसदको सर्वोच्चता कायम राखेनराखेको आधारमा सरकार लोकतान्त्रिक छ की छैन भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । संसदमा उठाइने प्रश्न, बहस, ध्यानाकर्षण र आलोचनाले सरकारलाई सही मार्गमा हिँड्न बाध्य बनाउँछ। यसले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, अनुशासन र जनउत्तरदायित्व कायम गर्छ। यदि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभए सत्ता निरंकुश बन्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने र जनविश्वास कमजोर हुने खतरा बढ्छ ।
दुर्भाग्य नै त नभनौं तर पछिल्लो समय संसदप्रति सरकारको उदासीनता बढिरहेको अनुभूति छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा नियमित उपस्थित नहुनु, सांसदका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ नदिनु तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा मौन बस्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको हिसाबले सुन्दर देखिएको छैन । देखिदाँ जति सुन्दर लागिरहेको छैन, संसद भित्रका गतिविधि पनि उतिनै कुरुप बन्दै पनि गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केवल सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, संसदप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी देशका अभिभावक हुन् । संसदमा उनको अनुपस्थिति संसदको गरिमा कमजोर बनाउने र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने कार्य हो। जुन भूमिकाले प्रधानमन्त्री नागरिकप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश समेत दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुनुलाई सामान्य प्रशासनिक व्यस्तताका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। यसलाई संसदप्रतिको बेवास्ता, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको उपेक्षाको रुपमा लिनुपर्नेहुन्छ । अझै सरकार संसदमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ कर्मचारीबाट दिदाँ हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकासमा लागिरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी मात्रै नभई यो प्रणालीप्रति नै अरुची छन् की भन्ने शंका बढाइरहेको छ । संसदलाई सम्मान गर्ने, सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिने र जनचासोका विषयमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्ने संस्कृतिको विकास सरकार आफैंले गर्ने हो । उत्तरदायी सरकार र सशक्त संसद बिना लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास सम्भव हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न मिल्दैन । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदलाई, निर्वाचित गराउने मतदातालाई त्यहि संसदको रोष्टममा उभिएर धन्यवाद प्रकट गर्नुपर्दछ । संसद छल्न मिल्दैन ।
