जेन्जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशाको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ३५ वर्षपछि पहिलो पटक ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। १८२ सिटसहित झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हाँसिल गरेको रास्वपाको सफलतामा तराई–मधेश मतदाताको उल्लेखनीय योगदान रहेको विश्लेषण गरिन्छ। विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिको विश्वास र लोकप्रियताले चुनावी माहोललाई रास्वपाको पक्षमा मोडेको थियो।
निर्वाचनताका रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो। अपेक्षाभन्दा बढी जनसमर्थन प्राप्त गर्दै सत्ता नेतृत्वमा पुगेपछि सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारका केही कामको प्रशंसा भइरहेका बेला पार्टी संगठनभित्र देखिएका गतिविधिले भने प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन्।
पछिल्लो समय सम्पन्न स्थानीय तह अधिवेशनहरूमा भएका विवाद, कुटाकुट, हानाहान र केही कार्यकर्ता अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व चयनका क्रममा देखिएका विवादले रास्वपा अन्य पुराना दलभन्दा फरक देखिन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
पार्टीभित्र दलाल, ठेकेदार, माफिया प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा विभिन्न कानुनी विवाद र भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता दिने र जिम्मेवारीमा ल्याउने क्रम बढेको आरोप कार्यकर्ताहरूबाटै उठ्न थालेको छ। कतिपय जिल्लाका सभापति र पदाधिकारीहरूलाई यस्ता व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि पार्टीमा भित्र्याइएको आरोप लागिरहेको छ। रास्वपालाई मत दिने मतदाताको प्रमुख अपेक्षा पुराना राजनीतिक दलको प्रवृत्तिबाट मुक्ति थियो। तर अहिले पार्टीले विगतमा असफल भइसकेका वा विवादित छवि भएका नेताहरूलाई प्रवेश गराएर उनीहरूका लागि ‘वासिङ मेसिन’ को भूमिका खेलेको आरोप लाग्न थालेको छ। यही कारणले स्थानीय तहका अधिवेशनहरूमा विवाद बढेको र केही कार्यकर्ताले पार्टी सदस्यता नै त्यागेको बताइन्छ।
विशेषगरी बारा, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा नेतृत्व चयन र संगठन विस्तारका क्रममा विवाद सतहमा आएको देखिएको छ। कार्यकर्ताहरूको आरोप अनुसार योग्य, शिक्षित र सक्रिय युवालाई अवसर दिनुपर्नेमा जिल्ला नेतृत्व निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइँदा असन्तुष्टि बढेको हो।
रास्वपाले आफूलाई युवाको पार्टी भन्दै आएको छ। संघीय संसदमा पनि पार्टीका अधिकांश सांसद युवा, शिक्षित र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्। तर संगठन निर्माणका क्रममा योग्यता र क्षमताभन्दा गुटगत प्रभावलाई महत्व दिइएको आरोप उठ्न थालेपछि पार्टीको मूल नारामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी जनताको विश्वास हो। यदि पार्टीले पुराना दलकै शैलीमा विवादित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने, अवसर बाँडफाँटमा पारदर्शिता नअपनाउने र संगठनभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन नगर्ने हो भने पाँच वर्षपछि मतदाताले कडा राजनीतिक सन्देश दिन सक्छन्।
परिवर्तनको नारासहित उदाएको रास्वपाले आफूलाई साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने कि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको अर्को संस्करण बन्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी दिनका गतिविधिले दिनेछ।
