नेपालको पूँजीबजार अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। एकातिर अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको सरकारको दाबी छ भने अर्कोतिर दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल अझै पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा उतारचढाव, कर नीतिमा परिवर्तन, नीतिगत अन्योल तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले बजारलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
सरकारले के-के सुधार गर्दैछ?
हाल सरकारले पूँजीबजारलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ। बजेटमार्फत शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) लाई अन्तिम कर (Final Tax) को रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, जसले भविष्यमा थप कर तिर्नुपर्ने अन्योल हटाएको छ। यद्यपि करदर भने बढाइएको छ।
यससँगै एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत बाटो खुलाउने, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्सजस्ता आधुनिक उपकरण चरणबद्ध रूपमा ल्याउने, नेप्से पुनःसंरचना गर्ने तथा बजारलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
हालै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले पनि लगानीकर्ता संघहरूसँग छलफल गरी पारदर्शिता, नियमन र बजार विकाससम्बन्धी आठ बुँदे सुधार एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
लगानीकर्ताको विश्वास जित्न अझै के गर्नुपर्छ?
नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन:
नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन रोक्नुपर्छ । बुक बिल्डिङ, आईपीओ, हकप्रद लगायत सबै प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। बजारमा चल्ने अफवाह नियन्त्रण गरी समयमै आधिकारिक सूचना दिनुपर्छ। बजार हेरफेर (Manipulation) विरुद्ध कडा निगरानी आवश्यक छ। संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
साना र ठूला लगानीकर्तालाई सरकारले कसरी हेर्नुपर्छ?
पूँजीबजारमा सबै लगानीकर्ता समान हुन्। साना लगानीकर्ताले बजारको आधार तयार गर्छन् भने ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताले बजारलाई तरलता र स्थायित्व दिन्छन्।
त्यसैले कुनै पनि नीति एक पक्षलाई मात्र लाभ हुने गरी होइन, सबैका लागि समान अवसर, समान नियम र समान संरक्षण सुनिश्चित गर्ने गरी आउनुपर्छ।
एनआरएनलाई कत्तिको सहज हुनेछ?
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। आवश्यक कानुनी, कर तथा नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था क्रमशः स्पष्ट पारिने बताइएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, बजारमा तरलता बढाउने र संस्थागत लगानी विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१० कित्ते आईपीओ कि बुक बिल्डिङबाट ५० कित्ता?
१० कित्ते आईपीओ प्रणालीले लाखौं नेपालीलाई पूँजीबजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर पछिल्लो समय यसले दीर्घकालीन लगानीभन्दा "लट्री मानसिकता" बढाएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
यदि बुक बिल्डिङ वा न्यूनतम ५० कित्ता जस्ता विकल्प ल्याइयो भने गुणस्तरीय र दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढ्न सक्ने तर्क छ। तर यसले साना लगानीकर्ताको पहुँच सीमित नहोस् भन्ने सन्तुलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
कर वृद्धि : सकारात्मक कि नकारात्मक?
यस वर्ष छोटो अवधिका लागि पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेका लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यद्यपि यसलाई अन्तिम कर बनाइनु सकारात्मक मानिए पनि करदर बढेकाले धेरै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार कर प्रणाली स्पष्ट हुनु राम्रो हो, तर उच्च करले छोटो अवधिमा बजारको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ।
अब बजारको दिशा कता?
बजारको दिशा केवल कर नीतिले निर्धारण गर्दैन। ब्याजदर, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा, राजनीतिक स्थिरता, नियामकीय सुधार तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सबै निर्णायक हुन्छन्।
यदि सरकारले घोषणा गरेका सुधारहरू समयमै कार्यान्वयन गर्यो, एनआरएन लगानी सुरु भयो, आधुनिक कारोबार प्रणाली आयो र नीतिगत स्थिरता कायम रह्यो भने मध्यम तथा दीर्घकालमा बजार सकारात्मक दिशातर्फ जान सक्ने आधार देखिन्छ। तर सुधार कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए बजार अझ केही समय दबाबमै रहन सक्छ।
अर्थमन्त्रीप्रति देखिएका धारणा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकातिर पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउनु, एनआरएनलाई बजारमा ल्याउने तथा आधुनिक उपकरणको घोषणा सकारात्मक मानिएको छ। अर्कोतर्फ करदर बढाइएकाले लगानीकर्ताको असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयले पनि हालै लगानीकर्तालाई अफवाहमा नलाग्न आग्रह गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र सरकारले पूँजीबजारलाई बेवास्ता नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री र लगानीकर्ताबीचको संवाद
हालै प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूसँग पूँजीबजारका समस्या, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा बजार सुधारका विषयमा सुझाव सुनेको सार्वजनिक भएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश दिइएको छ। यद्यपि लगानीकर्ताले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयन हेर्न चाहेका छन्।
तसर्थ ; नेपालको पूँजीबजार आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। सुधारका घोषणा भएका छन्, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। साना लगानीकर्ताको पहुँच सुरक्षित गर्दै ठूला तथा संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र बजार दिगो रूपमा विस्तार हुनेछ।
पूँजीबजारलाई राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादन, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिगत स्थिरता र पारदर्शी नियमन नै नेपालको शेयर बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ।
-ईश्वर रेग्मी/विराटनगर
