काठमाडौं । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित प्राविधिक कार्यदलले मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्वलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कार्यदलका संयोजक होम छेत्रीले कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन र एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कार्यदलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जटिल प्रकृतिको विषय भएकाले एकल वा अल्पकालीन उपायबाट मात्रै यसको समाधान सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि वासस्थान व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति, संस्थागत समन्वय र वैज्ञानिक ज्ञानमा आधारित एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष परिस्थितिमा वैज्ञानिक आधारमा वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कार्यदलले औंल्याएको छ। तर त्यस्ता कदम वैज्ञानिक प्रमाण, प्रचलित कानुन, नैतिक मान्यता र पारदर्शिताका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रम तत्कालै व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुभन्दा विश्वसनीय तथ्यांक, स्थानीय समुदायसँगको परामर्श, स्वतन्त्र अनुगमन र नियमित मूल्यांकनमा आधारित नमुना कार्यक्रमबाट सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नमुना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा सफल कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कार्यक्रमको जिम्मेवारी क्रमशः सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
दीर्घकालीन सफलता स्पष्ट कार्यदिशा, पर्याप्त स्रोतसाधन, सुदृढ समन्वय र प्रभावकारी संस्थागत स्वामित्वमा निर्भर रहने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, घाइतेको उपचार तथा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गरेलगत्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
