काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको भिषण बाढीपछि तिब्बती अधिकारकर्मी र वातावरणविद्हरूले चीनसँग पारदर्शिता कायम गर्न, सीमापार जलसम्बन्धी तथ्यांक समयमै सार्वजनिक गर्न र भविष्यमा यस्ता विपद् रोक्न जवाफदेही बन्न माग गरेका छन् ।
भारतको हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्क (आइटिएन ) र स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत–इन्डियाले तिब्बतको क्यिरोङ क्षेत्रमा भएको हिमताल तथा हिमपहिरोसम्बन्धी घटनाको विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताएका हुन् । उनीहरूले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्बाध पहुँच दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । तिब्बत नीति संस्थान (सीटीए) अन्तर्गत वातावरण तथा विकास डेस्ककी अनुसन्धानकर्ता धोनदुप वाङ्मोले चीनले नेपाल र भारतजस्ता तल्लो तटीय मुलुकसँग पर्याप्त सूचना साझा नगरेको आरोप लगाइन् । चीनले जवाफदेहिता नलिए भविष्यमा पनि यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले सीमापार नदीको जलस्तर र हिमताल जोखिमसम्बन्धी जानकारी खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्ककी वरिष्ठ वातावरण अनुसन्धानकर्ता लोबसाङ याङ्त्सोले तिब्बतबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले निर्माण गरिरहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना भारतका लागि चेतावनी हुन सक्ने टिप्पणी गरिन् । नेपालमा देखिएको विपद्ले सीमापार नदी व्यवस्थापनमा समयमै सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।
अधिकार समूहहरूले बेइजिङले बाढीसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने वा आफन्तसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई दण्डित नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई सीमापार जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक र पूर्वसूचना समयमै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । यता चीनले भने बाढीसम्बन्धी भिडियो सेन्सर गरेको र सूचना लुकाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली खुला र पारदर्शी रहेको तथा विपद्लाई आधार बनाएर गरिने आरोपहरू तथ्यहीन रहेको बताएका छन् । एएनआई
