नारायण काफ्ले .काठमाडौँ, भदौ १ गते । व्यवस्थापिका संसद्मा चार महिनादेखि विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव भदौ ५ गते निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ । चैत २९ गते संसद्मा दर्ता भएपछि राजनीतिक विवादमा फसेको यस विधेयकमा बुधबार दफावार छलफल सुरु भएको हो । संशोधन दर्ता गर्ने सांसदले विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । भदौ ४ गतेको बैठकमा पनि संशोधनकर्ताले धारणा राख्ने क्रम जारी रहनेछ । सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ५० संशोधन दर्ता भएका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदका ३१ वटा संशोधन छन् । सत्तारुढ दल र असन्तुष्ट मधेसी दलको संयुक्त संशोधन पनि दर्ता भएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरूको फरक फरक संशोधन पनि छन् ।
सरकारले सीमाङ्कन हेरफेरसहित गत वर्ष मङ्सिर १४ गते संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिँदै चैत २९ गते संसद्मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको चार महिनापछि प्रस्ताव पारित प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, प्रस्ताव दर्तादेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रस्तावको विपक्षमा छ । एमालेसहितका दल विपक्षमा रहेका कारण प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भने छैन ।
दफावार छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत प्रस्ताव दर्ता भएकाले सरकारको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भण्डारीेले संशोधन विधेयक पारित आवश्यक भए विपक्षी दलले पेस गरेको संशोधनअनुसार पारित गर्न माग गर्नुभयो । सरकारले पेस गरेको प्रस्तावले अधिकार दिनेभन्दा खोस्ने काम गरेको उहाँको दाबी छ ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
सरकारले संविधानका विभिन्न ११ धारा र ती सम्बद्ध उपधारामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मधेस केन्द्रित असन्तुष्ट राजनीतिक दलको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । तर, लामो समयसम्म असन्तुष्ट दलले प्रस्तावको स्वामित्व लिएको छैन । आन्दोलनरत दलहरूले प्रस्तावको स्वामित्वका सम्बन्धमा अझै पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारले संविधानको धारा ६ मा रहेको भाषासम्बन्धी विषय संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजका भाषा तय गरी संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्ने गरी संविधानको धारा ७ (२) पछि खण्ड (क) थप गरिएको छ ।
यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था रहेको धारा ११ को व्यवस्था पूर्ण हेरफेर गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाउनासाथ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संशोधनमा छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी धारा ८६ को व्यवस्था पनि हेरफेर गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना र ३५ जना जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछन् । ५९ सदस्यीय सभाका बाँकी तीन सदस्य मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । सरकारको यो प्रस्ताव पारित भएमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्य छनोटमा मतदान गर्न पाउनेछैनन् । निर्वाचक मण्डलबाट प्रमुख उपप्रमुखको मतभार हटाइएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको अधिकारको विषय भएमा सबै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
विधेयक सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा छ । तर, प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि हालको रूपान्तरित संसद्ले नै सम्बन्धित प्रदेशको सहमति नभए पनि सीमा हेरफेरको अधिकार पाएको छ । संविधानको धारा २९६ संशोधन गरी सरकारले रूपान्तरित संसद्ले सङ्घीय संसद्को पनि काम गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
यस्ता छन् संशोधन
विचाराधीन विधेयकमा सत्तारुढ दलको संयुक्त संशोधनले हाल संविधानको धारा २७४(४) रहेको प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्वनिधत प्रदेश सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परामर्श मात्र गरे पुग्ने बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, प्रतिपक्ष गठबन्धनले सरकारले प्रस्ताव गरेको भाषाको विषय संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत भएकाले साबिककै व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । यस्तै, धारा ७ को व्यवस्थाले तराई मधेस र मुलुकका अन्य भागमा प्रचलित स्थानीय भाषालाई विस्थापित गर्ने नियतबाट ल्याइएको भन्दै त्यो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
यस्तो छ अङ्कगणित
संशोधन विधेयक निणयार्थ पेस गर्ने तयारी भइरहँदा संसद्को अङ्कगणित समेत चर्चामा छ । हालको अङ्कगणित अनुसार विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सरकारसामु चुनौती छ । हाल संसद्मा ५९२ सदस्य कायम छन् । कायम सङ्ख्याअनुसार सरकारलाई विधेयक पारित गराउन संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३९५ सांसद आवश्यक पर्छन् ।
तर, संशोधन प्रस्तावको पक्षमा एमालेसहितका केही साना दल एक ठाउँमा छन् । एमालेका संसद्मा १८० सांसद छन् । यस्तै, नेकपा माले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, नेमकिपा ४, परिवार दल २, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १, मधेस समता पार्टी १, बहुजन शक्ति पार्टीको १ सिट पनि एमालेको पक्षमा छ । प्रतिपक्ष मोर्चामा १९७ सिट छ । भर्खर विभाजन भएको राप्रपा संसद्का छुट्टिने प्रक्रियामा रहेको भए पनि अहिलेसम्म संशोधनको पक्ष वा विपक्ष स्पष्ट छैन । राप्रपाका ३७ सांसद छन् ।
तर, राप्रपाले पक्षमा मतदान गरे पनि सत्तारुढ दलसँग पारित गर्न आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन । कायम रहेको सङ्ख्या ५९२ मध्ये सभामुख र सद्भावनाका सञ्जय साहको मताधिकार रहन्न । राप्रपा मतदानका क्रममा पक्षमा सामेल भए पनि सरकारलाई २ मतको खाँचो पर्छ । राप्रपाले साथ नदिएको र सत्तापक्षका कुनै एक सांसद पनि अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सरकारको प्रस्ताव असफल हुने निश्चितप्राय छ ।
