विश्वास रेग्मी , काठमाडौँ, असोज १७ गते । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यसको पूर्वाधार निर्माणमा दश अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश एकदेखि सातअन्तर्गत लोकमार्ग र त्यस आसपासका जिल्ला सदरमुकामसम्म फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले आवेदन माग गरी सेवा प्रदायकसमेत टुङ्गो लगाइसकेको छ । त्यस्तै विभिन्न १५ ओटा प्याकेजमा कर्णाली क्षेत्र, प्रदेश सात र दुईका अधिकांश जिल्लासहित अन्य जिल्लासमेत समेटेर त्यहाँका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार र पहुँच पु¥याउन सेवा प्रदायक छनोटको काम प्राधिकरणले अघि बढाइसकेको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबार बिछ्याउन मात्र करिब दस अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यो आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश एक, दुई र तीनमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमसँग करिब पाँच अर्ब रुपियाँको सम्झौता भइसकेको छ । २०७३ असोज १२ गतेभएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म फाइबर बिछ्याउन टेलिकमलाई सो रकम किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै प्रदेश चार र पाँचअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइवर विस्तार गर्न युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले दुई अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणबाट प्राप्त गर्नेछ । यूटीएलले प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै तीन अर्ब रुपियाँमा रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म फाइवर विस्तार गर्न स्मार्ट टेलिकमले जिम्मा पाएको छ । जिम्मा पाएका सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको मितीदेखि दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । काम भएकै आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सबै जिल्लाका अधिकांश सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसै योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म कर्णाली क्षेत्रका आठ, प्रदेश सातका आठ, प्रदेश दुईका आठ र प्रदेश एकका तीन जिल्लामा सेवा प्रदायकसँग आवेदन माग भइसकेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आवेदन माग गरिएका क्षेत्रमा प्याकेज छुट्याई फरक फरक सेवा प्रदायकलाई समेट्ने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । थप विस्तार हुने यस योजनाअन्तर्गतका १५ ओटा प्याकेजमध्य प्रत्येकमा ४० देखि ५० करोडसम्म लगानी हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले यो योजनामा सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार तथा सम्बन्धित जिल्लाका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताललगायतका सार्वजनिक स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट पु¥याउनुपर्ने गरी आवेदन माग गरिरहेको छ । इन्टरनेट विस्तारका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत रहेको करिब १५ अर्ब रुपियाँ परिचालन गर्नेछ । यो कोषमा प्राधिकरणबाट दूरसञ्चारको अनुमति लिएका सेवा प्रदायकको प्रत्येक वर्षको नाफाबाट दुई प्रतिशत रकम सङ्कलन गरिन्छ । सङ्कलित रकम दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणम लगानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोष सञ्चालनमा आएको एक दशकपछि मात्र यसको उपयोग सुरु भएको हो ।
