विराटनगर, १७ माघ ।
प्रदेश नम्बर १ मा उच्च अधिकारीहरुको सवारी ब्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएको छ । आउँदो सोमबार १ नम्बर प्रदेश सांसदको बैठक बस्दैछ । प्रदेश सांसदको बैठकसँगै प्रदेश सरकारको गठनको काम शुरु हुन्छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रलयको कार्यालय टुङगिए पनि कुन मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने बिषय अन्यौल कायमै छ । मन्त्रालय ब्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ७ करोड ५० लाखबाट केही ब्यवस्थापन भएपनि तत्काल सवारी ब्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, मुख्य सचिव, मन्त्रीहरु, सचिव लगायतको लागि सवारी ब्यवस्थापन चुनौती बनेको हो । विराटनगरमा रहेका सरकारी कार्यालयमा भएका सवारी पुराना छन् भने ति पुराना सवारी पनि पर्याप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले सवारी साधनको संख्या थोरै रहेको कारण सवारी साधनको संख्या नबढाउँदा अहिलेकै अबस्थाले धान्न नसक्ने बताउनुभयो । सबै विशिष्ट ब्यक्तीहरुको लागि सवारी आवस्यक पर्ने हुँदा त्यसको लागि अहिले भएका सवारीबाट चलाईएपनि त्यो पर्याप्त नहुने उहाँको भनाई छ ।
