सुमन सुस्केरा
विराटनगर, १८ माघ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी बिराटनगर तोकिएसँगै १ नम्बर प्रदेशको सुरक्षा ब्यवस्था कस्तो हुने भन्ने बिषय अहिले सबैको चासोको बिषय छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम कायम भएसँगै जिल्ला तहबाट विराटनगरमा विशेष सुरक्षा सतर्कता बढाईएको भएपनि प्रदेश स्तरमा त्यति धेरै महत्व दिईएको छैन । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कुनै पनि निर्देशन नआउँदा प्रदेशको सुरक्षा संयन्त्र कस्तो बन्ने भन्ने बिषय अहिले सम्म अन्योलमा छ । बन्दै गएका मन्त्रालयको ब्यवस्थापनसँगै प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सुरक्षाको बिषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्देशन नआएको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरका प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) पशुपति उपाध्यायले जानकारी दिए 
प्रदेशको सुरक्षाको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रिय सुरक्षा समितिको निर्णय पछि मात्र त्यसको निर्देशन हरेक प्रदेशहरुमा पुग्ने गर्छ । तर अहिलेसम्म केन्द्रिय सुरक्षा समितिको कुनै पनि निर्णय निर्देशनको रुपमा नआएकोले पहिलाको जस्तो सुरक्षा हो त्यही अनुसार सुरक्षाको ब्यवस्था गरिएको एआईजी उपाध्यायले बताए ।
‘प्रदेशको राजधानी नहुँदा जस्तो हुँदैन, उनले भने, पदाधिकारीहरुको उपस्थीती बढ्दो छ, नयाँ ब्यवस्थापनको आधारमा सुरक्षाको कुरा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार हुन्छ ।’
प्रदेश सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले मात्र जिम्मेवारीको कुरा नभएकाले त्यसमा नेपाली शेना, सशस्त्र प्रही र नेपाल प्रहरी लगायत सबै निकायको उतिकै जिम्मेवारी हुने भएपनि त्यसको ब्यवस्थापन केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठक पछि जिल्ला सुरक्षा समितिले गर्ने एआईजी उपाध्यायको भनाई छ।
दरबन्दीको कुरै छैन
विराटनगरमा बस्ने पहिलो प्रदेश नम्बर १ को संसद बैठकमा मर्यादा पालकको ब्यवस्था हुनु पर्ने छ । तर मर्यादा पालकको कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने समेत अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । प्रदेश सुरक्षा ब्यवस्थापनको लागि भन्दै तत्काल कुनै पनि निर्णय नभएको सुरक्षा श्रोत बताउँछ । थप दरवन्दी आएको छैन, एआईजी उपाध्यायले भने, ‘जिल्लाले आन्तरिक रुपमा नै तत्काललाई ब्यवस्थापन गर्छ ।’
सबैभन्दा बढी समस्या नयाँ मन्त्रलयको सुरक्षामा हुने सुरक्षा अधिकारीको भनाई छ । यसलाई सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिईएको छ । मन्त्रालयको आधारमा त्यही अनुसार सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउनु पर्दा समस्या रहेको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना हुँदा ति कार्यालयहरुलाई मध्यनजर गर्दै कस्ता प्रहरी परिचालन हुने भन्ने बिषयमा हामी निर्देशनको प्रतिक्षामा छौ माथिको निर्णय आउने बितिकै त्यही अनुसारको ब्यवस्था हुने उपाध्ययले जानकारी दिए ।
संसद भवनमा दुईसय सुरक्षाकर्मी
आउँदो माघ २२ गते १ बजे प्रदेश नम्बर १ को संसदको पहिलो बैठक बस्ने जिल्ला समन्वय समितिको सभाहललाई संसद हलको रुपमा अगाडी सारिएसँगै अहिले त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संसद भवनको सुरक्षाको लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना तयार पारेको जनाएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद आचार्यले तत्कालको आबस्यक पर्ने सुरक्षाको बारेमा आन्तरिक तयारी पुरा भईसकेको जानकारी दिए ।
उनले तत्काल आबस्यक पर्ने प्रदेश प्रमुखको आवास सुरक्षा तथा कार्यालय सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको बताउँदै अब तत्कालको सुरक्षाको ब्यवस्थापन संसद भवनको भएकोले त्यसको पनि तयारी भईरहेको जानकारी दिए । २२ गते बस्ने सांसद भवनको सुरक्षाको लागि दुई सय सुरक्षाकर्मी परिचालित हुन्छन्, उनले भने ।
‘हामीले सुरक्षाको तयारीलाई तिब्र पारेका छौ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भन्छन्, अर्को ब्यवस्था नहुँदा सम्म मार्यादा पालक ५५ जना राखिने छ, बाहिरी सुरक्षामा सोही संख्यामा प्रहरी परिचालित हुनेछन् भने सशस्त्र प्रहरी एक सयको हाराहारीमा हुनेछन्।’ 
संसद बैठक पछि माथिबाट आउने निर्देशनले थप सुरक्षालाई नयाँ योजनाका साथ अघि वढाउने उनको विस्वास छ। संसद भवनको सु्रक्षामा मात्र हैन भिआईपी, कर्मचारी सुरक्षाको हिसावले पनि संवेदनशिल रहेकोले सोही अनुसार काम भईरहेको आचार्यको भनाई छ । केन्द्रबाट तत्काललाई जिल्लाले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने भन्ने कुरा भएकोले स्थानीय रुपमा नै सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने काम भईरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।
