विराटनगर, १४ फागुन ।
प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति निर्माण गर्ने र प्रदेशसभा संचालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने २ वटा मात्रै कार्यसूची रहेको छ । सदनमा कोही पनि सांसदले आवश्यक समय लिएर मन्तव्य दिने कार्यसूची नरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भने बढीमा ११ सदस्यीय हुने अन्तरिम कार्यविधिमा उल्लेख छ । संसदमा भएका सबै दलबाट १÷१ जना अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने ब्यवस्था अनुसार रहने छ । प्रदेशसभा संचालन नियमावली मस्यौदा समितिमा भने दलहरुको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्य राख्न सकिने छ ।
संसदले विजनेश पाएन
सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि अmभै सरकारले गती लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको गति कमजोर हुँदा संसदले आवश्यक बिजनेस समेत नपाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नियमावली नबन्दासम्म र बिजनेस तय नहुँदा सम्मका लागि संसद बैठक पुनः बोलाउने अबस्था नभएको सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो, ‘बेरोजगार भएकै चाहिं भन्न मिलेन यद्यपि बिजनेस अहिलेका लागि संसदलाई छैन ।’ संसदमा आवश्यक विधेयक दर्ताका लागि सरकारले कुनै तयारी अहिलेसम्म गरेको छैन । ६ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशको नामाङ्करण कर्णाली राख्ने र राजधानी सुर्खेतलाई तोक्ने काम गरिसकेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेशमा भने अहिले उक्त विषयमा छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संसदलाई चलायमान बनाउन भन्दा पनि अरु बिषयमा मान्त्री परिषदका निर्णयहरु हुने गरेका छन् । केही दिन अघि मात्र बसेको दोश्रो मन्त्री परिषद बैठकले जनतासँग मुख्यमन्त्री, हरेक घरमा प्रहरी पुगेर स्टीकर टाँस्ने सुरक्षा अभियान, समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसले संसदलाई विजनेस दिएन ।
संसद भवनको खोजी
१ नम्बर प्रदेशको संसद भवन साँघुरो भएको भन्दै विकल्पको खोजी सुरु भएको छ । ९३ जना संसद रहेको संसद भवनको सिट क्षमता भने १ सय ४० जनाको मात्रै छ । संसद भवन अत्यन्तै साँघुरो र असजिलो भएको भन्दै सांसदहरुबाट गुनासो आएपछि हलको बैकल्पिक खोजी शुरु भएको सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘मानीय सांसदज्यूहरुबाट कुराकानी आइरहेको छ, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हलको वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजी भइरहेको छ ।’ उपर्युक्त भए सरकारी वा नीजि क्षेत्रका घर भाडामा लिएर भएपनि संसद भवनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी खोजी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
