विराटनगर, १२ चैत ।
आर्थिक बर्ष सकिन साढे ३ महिना पनि छैन तर जिल्ला समन्वय समितिको खातामा भौतिक पुर्वाधार लगायतको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने करोडौ रुपैया थन्केर बसेको छ । देश संघियप्रणालीमा गएसँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई रकम सञ्चितकोषमा जम्मा गर्न भनेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको खातामा मात्र अहिले २७ करोड १७ लाख रुपैया जम्मा भएको छ । यो रकम विकासे बजेटको लागि हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको २ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ पनि खातामै थन्किएको छ । मोरङमा मात्र झण्डै १३ करोड हाराहारीमा जग्गा रष्ट्रिेशन शुल्क संकलन हुने गरेको छ । आर्थिक मसान्त सकिन अब साढे तीन महिना पनि छैन, जिल्ल समन्वय अधिकारी शोखर रेग्मीले भन्नुभयो,, रकम थन्किएर बसेको निक्कै समय भयो, यसले विकासको गतिबिधिलाई पनि असर पु¥याएको छ । यसरी थन्किएको रकम के गर्ने भन्ने अहिले सम्म टुङ्गो लागेको छैन । श्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा मात्र २ अर्ब भन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ । यो रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भवन निर्माणको लागि प्रयोग गर्न खोजेको श्रोतको दाबी छ । जिल्ला समन्वय समितिले असुली गरेको करबाट आधार रकम स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने तर मन्त्रालयले रोकेका कारण वितरण हुन सकेको छैन । उक्त रकमलाई समेत जोडेर योजना बनाएका जन प्रतिनिधि बजेट खातामै थन्किएपछि अन्यौलमा छन् । योजना समेत प्रभावित हुने भएको छ । मोरङमा १७ वटा स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य आम्दानी श्रोत, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, जडिवुटी, मालपोत तथा जिल्ला निकासी कर लगायत हुन् । जिल्लाबाट संकलित रकम मध्य स्थानीय तहले ३५ देखि ५० प्रतिशत बजेट पाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले पेश्की बजेट ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
