काठमाडौँ, २३ बैशाख । संघीय संसद्का सांसदहरू फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरूको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकमा सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसदको पद निलम्बन हुनेछैन, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
