जनकपुर , ११ असार। संघीय सरकारले संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी परिचालनबारे आवश्यक कानून निर्माण गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला प्रदेश नम्बर २ को सरकारले भने आफू मातहत छुट्टै प्रहरी संगठन गठन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नम्बर २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न ऐन नै निर्माण गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६८(२)मा प्रत्येक प्रदेशमा एक छुट्टै प्रहरी संगठन रहने छ भन्ने ब्यबस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (३)मा ‘संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ब्यबस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था रहेको हुनाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन विधेयक तयार पारि प्रदेश सभामा दर्ता गराइएको आनतरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए ।
प्रदेश २ मा छुट्टै तथा नयाँ प्रहरी संगठनको संरचना तयार पार्न, उक्त संरचनालाई आवश्यक जनशक्तिको छनौट गर्नेदेखि सेवा सुविधा र प्रशासनिक खर्च समेत गरी वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले सुरुमा ३ हजार प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्ने योजना लिएको छ । राजधानी जनकपुरमै प्रदेश प्रहरी मुख्यालयको स्थापना गर्नेदेखि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना, प्रदेश प्रहरी गान बनाउने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताए । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफनै अनुसन्धान ब्यूरो समेत स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विधेयक बनाउँदा मन्त्रालयका सचिबले समेत विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आफैले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेको सुनाउंदै उनले थप्दै भने, ‘यो प्रदेशमा प्रहरी ऐन धमाधम तयार हुन थालेपछि संघीय सरकारले मेरो मन्त्रालयको सचिब देबिराम भण्डारीलाई यहि ५ असारमा सरुवा गरेर यसै प्रदेशको सामाजिक मत्रालायमा पठाइदिएको छ ।’ अब अर्को सचिब जो आउंदैछन् त्यो सचिव चार महिनामा सेबानिवृत हुँदैछन्, उनले त्यही गतिमा कानूनहरू बनाउन भन्दा पनि आराम गर्न तर्फ लाग्ने हुनाले यो प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संघीय सरकारले षड्यन्त्र गरेको जस्तो लागेको छ ।’
संघीय सरकारसँग प्रहरी ऐन २०१२ छ, त्यही अनुसार त्यो सरकारको मातहतमा प्रहरी प्रशासन छ, तर प्रदेश सरकारमा अझै पनि प्रहरी प्रशासन मातहतमा आइसकेकोले कानून बनाउन लागेको मन्त्री यादवले बताए ।
प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भए पनि संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणीकरण गराए पनि संघीय सरकारले अनुमोदन गरे मात्रै उक्त कानून लागू हुनेछ । मन्त्री यादव भन्छन्, ‘यदि संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको कानूनलाई अनुमोदन गर्दैन भने हामी संघीय सरकारकाविरुद्ध बिद्रोह गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अपराध नियन्त्रणका लागि थालेका कमदमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन तयार गरिने मन्त्री यादवको भनाइ छ । ‘अहिले पनि पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले दबाब दिएर छोड्न लगाउछन्,’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘छोड्नुपर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिएर मुद्दा चलाउन लगाइरहेका छन् ।’
यस्तो छ प्रदेश प्रहरी विधेयक
‘प्रदेश नम्बर २ भर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान एवं मानव अधिकारको सम्मान गर्दै कानून कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन र संचालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले उक्त ऐन बनाइएको’ प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
एनले प्रदेश भारको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको मातहत रहने गरी एक प्रदेश प्रहरी संगठन रहने कल्पना गरेको छ । प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप समावेशी हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रहरीको गठन र संचालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत जनपद प्रहरी, प्राबिधिक प्रहरी सम्रह, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी गरी कुल ५ प्रकृतिका समूह रहनेछन् ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सह–सचिव) तहको प्रहरी महानीरिक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरहको प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक र तृतीय श्रेणी (अधिकृत) सरहको प्रहरी नीरिक्षक रहने प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा प्रहरी नायब नीरिक्षक, द्वितीय श्रेणीमा प्रहरी सहायक नीरिक्षक, तृतीय श्रेणी अन्तर्गत प्रहरी हवल्दार र चतुर्थ श्रेणी अन्तर्गत प्रहरी जवान रहने छन् । श्रेणीविहीन अन्तर्गत प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका कर्मचारी रहनेछन् ।
संगठन, संरचना र दरबन्दी
प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछन् । त्यसका निम्ति संगठन संरचना तथा प्रहरी कर्मचारीको संख्या निर्धारण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिबको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका महानीरिक्षक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका उपसचिव, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्य सचिब सदस्य रहने गरी कुल ५ सदस्यीय संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछन् ।
उक्त समितिले प्रहरी संगठनको संरचना तथा संख्या निर्धारण गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोध, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, उपलब्ध मानबस्रोत, लागत प्रभावको विश्लेषण तथा नवीन प्रविधिको प्रयोगको अवस्था, भौगोलिक अवस्था र प्रहरी तथा जनसंख्याको अनुपात, शहरीकरण, बसाइसराइ तथा जनघनत्व, अपराधको अवस्था र शान्ति सुरक्षाको स्थिति तथा सम्भाव्य चुनौतीहरू, कुनै खास प्रकृतिको सेवा, सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था, बिकास निर्माण र राजमार्गहरूको बिस्तार लगायतका मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा प्रहरी महानीरिक्षक हुनेछन् जसले आफूद्वारा सम्पादन हुने काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
समावेशी स्वरूपको प्रहरी संगठन र पदपूर्ति
प्रदेश प्रहरीको संगठन समावेशी स्वरूपको हुने प्रस्तावित एनेको विधेयकमा उल्लेख छ । प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ती हुने पदमा छनौट समितिको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गरिने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा प्रदेश लोक सेवा आयोगले संचालन गर्ने छ । संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनमा व्यवस्था भए बाहेक प्रदेश प्रहरीको कुनै पनि पदमा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ती नगरिने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित ऐनमा प्रहरी कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानको पदपूर्ती सतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट हुने व्यवस्था गरिएका ेछ । प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक भन्दा माथिल्लो तहका पदहरूको नियुक्ति सतप्रतिशत बढुवाबाट हुने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरी सहायक नीरिक्षक र प्रहरी नीरिक्षकमा ५० प्रतिशत खुल्ला, २० प्रतिशत आन्तरिक र ३० प्रतिशत बढुवाद्वारा नियुक्त गरिने परिकल्पना गरिएको छ । यस्तै प्रहरी उपरीक्षकमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा छनौट गरिने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि आरक्षणको ब्यबस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ५० प्रतिशत, आदिवासी जनजाती १५ प्रतिशत, मधेशी १३ प्रतिशत, दलित ७ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, आर्थिक रूपले बिप्पन खस आर्य ५ प्रतिशत गरी छुट्टा छुट्टै प्रतिष्पर्धा मार्फत नियुक्त प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको । तर, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमा भने सबै पदमा सबै प्रतियोगीबीच खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराइ शतप्रतिशत नै योग्यताक्रमको आधारमा पूर्ति गरिनेछ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा प्रदेश प्रहरीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका महानीरिक्षक पदमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदले, राजपत्रांकित श्रेणीको पदमा मन्त्रालयको सचिब, प्रहरी नायव नीरिक्षक र प्रहरी सहायक नीरिक्षक पदमा प्रहरी महानीरिक्षकले, प्रहरी हबल्दार र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी उपरीक्षकले, कार्यालय सहयोगीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतले नियुक्त गर्नेछन् ।
खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमा नियुक्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम सम्पन्न भएपछि एक बर्षको परीक्षणकालमा राखिनेछ ।
प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रदेशभर शान्ति सुब्यबस्था कायम गरी नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने, आपराधिक गतिबिधि लगायतका अन्य सूचनाहरू संकलन गर्ने, कानून बमोजिम पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने, मानब अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, ३० वटा जति कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसै गरी प्रचलित कानून बमोजिम कसैलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अपनाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्नेछ । प्रचलित कानूनमा ब्यबस्था भएको बाहेक अन्य अबस्थामा पक्राउ गर्नुपर्ने अबस्था आएमा प्रहरीले सम्बन्धित तोकिएको अधिकारी समक्ष सो कुराको प्रतिबेदन गर्ने, उक्त प्रतिबेदन उपर सम्बन्धित अधिकारीबाट पक्राउ आदेश प्राप्त गरेर मात्र पक्राउ गर्न सक्नेछन् ।
मिडियामा सम्पर्क राख्न प्रतिबन्ध
प्रहरी अधिकृत तथा जबानाहरूले प्रदेश सरकारद्वारा अथवा बिशेष रूपबाट अख्तियार नपाई आफुले सरकारी कर्तव्यको पालना गर्दा सरकारी अथवा गैरसरकारी साधनहरूबाट प्राप्त गरेको वा आफुले लेखेको अथवा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत व्यक्ति वा संचारमाध्यमहरूलाई जानकारी दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यसै गरी प्रहरी अधिकृत तथा जबानहरूले प्रदेश सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी कुनै रेडियो, टेलिभिजन , पत्रपत्रिका , सामाजिक संजाल वा विद्युतीय संचार माध्यम वा अन्य संचार माध्यममा आफ्नै बास्तविक अथवा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न अथवा रेडियोद्वारा प्रशारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रवक्ताको रूपमा तोकिएको प्रहरी अधिकृतले सम्बन्धित प्रहरी संगठनको प्रमुखको अनुमतिमा कार्यालयको गतिबिधि सम्बन्धी जानकारी वा सुचना प्रबाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।
यद्यपि प्रहरी अधिकृत वा जबानहरूलाई भने साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, बैज्ञानिक र ब्यबसायिक बिषयको लेख प्रकाशन र प्रसारण गर्न भने अनुमति दिइएको छ ।(लोकान्तरबाट)
