काठमाडाैं, ३१ असार । संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग भनेको छ– प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ । कान्तिपुर दैनिक लेख्छ- तर, एक महिना बढी भइसक्यो, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश नम्बर २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशसभाका सभामुख र उसभामुख एउटै दलका छन् । कानुन बनाउने निकाय संसद्मै देशको मूल कानुन उल्लंघन भइरहेको छ ।त्यसलाई सच्याउनेभन्दा सत्तारूढ दल ढाकछोप र बचाउको प्रयासमा छन् ।
