काठमाडौँ, १३ भदौ ।
सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ । ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । आम उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था हुनेगरी जिल्ला न्यायाधिशको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पेश गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सचिव घिमिरले उपभोक्तालाई मारमा पर्न नदिन उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले उपभोक्तामाथि ठगी नहुने गरी बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य जयपुरी घर्तीले विधेयकमा देशभरका सबै उपभोक्तालाई न्याय दिने गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । समितिका जेष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले एउटै बस्तुको मूल्य फरकफरक राखेर हुने ठगी नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समितिकी अर्का सदस्य सुजाता परियारले उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई पनि समावेश गरेर बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराईन् ।
