काठमाडौं, २५ भदाै । देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक आह्वान भएको थियो । संविधानको धारा २३४ ले नै व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि आह्वान गरेका थिए । केन्द्रसँगका असन्तुष्टिबारे समान धारणा बनाउन मुख्यमन्त्रीहरू गत बिहीबार पोखरामा भेला भएका थिए ।
प्रदेशका अधिकार पनि केन्द्रले मुठ्ठीमा राखेको भन्दै उनीहरूले संघीयता प्रारम्भमै संकटमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खासगरी साझा कानुन बनाउन केन्द्रले ढिलासुस्ती गरेको मात्र होइन, कर्मचारी समायोजनमा समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ–मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि लिखित रूपमा तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि रुष्ट बनेर अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित गरेका छन् ।
