विराटनगर, ११ मंसिर ।
मोरङ जिल्लामा पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा संघीय सांसदको २४ करोड बजेट खर्च हुँदै छ भने प्रदेश सांसदको पनि त्यही अनुपातमा खर्च हुनेछ । प्रदेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदको लागि छुट्याएको १ अर्ब १२ करोड कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको लागि उपलब्ध गराईएको ४ करोड प्रति निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध गराएको साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम शुरु भईसकेको छ । तर प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको प्रदेश सांसद विकास क्षेत्रको कार्यक्रम कानुन निर्माण हुन नसक्दा अन्यौलमा परेको छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडको दरले बिनियोजना गरिएकोमा प्रदेश सकारको कानुन नबन्दा कुन दुलोबाट बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। ५६ स्थानीय तहको लागि १ अर्ब १२ करोड खर्च गर्ने स्पष्ट आधार बनि नसकेको मन्त्रालयका सचिव प्रहलादप्रसाद सापकोटाले बताए । बजेट छुट्याईएको भएपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गर्ने कार्यबिधि बनाएको छैन । संघीय सरकारले पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम दिएर संघले संसदको खर्च गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि ल्याएको भएपनि प्रदेशमा के नाम दिएर निर्वाचन क्षेत्रको लागि छुट्याएको प्रति निर्वाचन २ करोड खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल थपिएको छ ।
सांसद विकास क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने रकम कार्यबिधिको अभावमा मन्त्रालय मै थन्किएको बताए । स्थानीय पुर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको नाममा ४ करोड बितरण गरिएको छ भने प्रदेश सरकारले. प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड छुट्याएको हो ।
अनुदान वितरणमा पनि ढिलाई
मन्त्रालयले समानिकरण अनुदानको पहिलो किस्ता लामो कसरत पछि बल्ल बितरण गरेको छ । एक नम्बर प्रदेशको १३७ स्थानीय तहमा ५० करोड भित्र रहेर समानिकरण अनुदान बितरण गरिने छ । त्यस्तै सशर्त अनुदान पनि किस्ता बन्दीमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । २ अर्ब बजेट छुट्याईएकोमा १३७ स्थानीय तहमा कार्यबिधि बनेपछि बल्ल बितरणको तयारी भएको छ, यो बजेट पनि बितरण भईसकेको छैन । कार्यबिधि समयमै नबन्दा यो अनुदान बितरणको काम पनि रोकिएको थियो । अहिले कार्यबिधि आएपछि यो बितरणको काम शुरु भएको मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।
