सुन्दरबगैंचा नगरपालिका मोरङका भोला दुलाल पूर्वाञ्चल ल्युब आयल (पिएलओ) का प्रबन्ध निर्देशक हुन् । करिब दुई दशकको व्यावसायिक यात्रामा सफल उद्यमीको रुपमा स्थापित दुलाल करिब दुई दर्जन उद्योग, व्यवसायमा आवद्ध छन्।
दुलाल पिएलओसहित बिराटकोल, सीताकोल फेबिकल, जि–सेभेन पेन्टस्, मोटरसाइकलको ट्युब उद्योग, होटल, निजी विद्यालय र दर्जनभन्दा बढी ट्रेडिङ व्यवसायमा आवद्ध छन्। अटो ल्युब प्रालि, अन्नपूर्ण ट्रेड लिंक प्रालि, ब्राइट फ्युचर एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका दुलालसँग लुब्रिकेन्ट, अटोमोबाइल्सको बजारलगायत मुलुकको औद्योगिक वातावरणबारे दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानी :
यहाँ कुन–कुन व्यवसायमा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
२३ वटा बिजनेसमा आवद्ध छु। उद्योगका रुपमा पाँचवटा छन् भने अन्य ट्रेडिङ बिजनेस छन्। प्रमुख उद्योग पिएलओ लुब्रिकेन्ट हो। यसका अलावा बिराटकोल, सीताकोल फेबिकल, पेन्टस्, मोटरसाइकलको ट्युब उद्योग, निजी विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको छु। ट्रेडिङ बिजनेस अन्तर्गत टायर, गाडीका पाटर््स, आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको छु। सबैभन्दा पुरानो सत्कार मेसिनरी हो। विभिन्न देशबाट लुब्रिकेन्टस् आयात गरेर बिक्री गर्छौं। निजी विद्यालयमा सञ्चालन गरेका छौं भने होटल निर्माणाधीन छ। कृषि फार्म, हाइड्रो पावरलगायत क्षेत्रमा लगानी छ। सत्कार मेसिनरी कम्पनीबाहेक सबै व्यवसाय साझेदारीमा सञ्चालित छन्।
यहाँले सुरु गरेको पहिलो उद्योग कुन हो ?
पहिलो व्यापार सत्कार मेसिनरी भए पनि उद्योग लुब्रिकेन्ट हो। मैले आफ्नो पसलमा लुब्रिकेन्ट बेच्थें। लुब्रिकेन्टबारे रुचि बढ्यो। बढ्दो बजार, मूल्य नघट्ने, धेरै फाइदा हुने देखेपछि लुब्रिकेन्टकै उद्योग खोल्छु भन्ने दिमागमा आयो। साथीहरुसँग आइडिया साट्दा सहभागी हुने भनेपछि सातजना मिलेर एक करोड १० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर पिएलओ लुब्रिकेन्ट उद्योग सुरु गरेको हो। उद्योगको क्षमता विस्तार भएको छ। अहिले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको लुब्रिकेन्ट बिक्री गर्छौं। यही उद्योगबाट सरकारलाई साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्छौं। त्यसले मलाई उद्योगीका रुपमा पहिचान गरायो। त्यसपछि मैले पेन्टस्, फेबिकल, लुब्रिकेन्ट प्रशोधनलगायत फ्याक्ट्री खोलेर अघि बढें। ट्रेडिङको कामलाई पनि निरन्तरता दिएँ। त्यसपछि अन्य अवसर आएपछि व्यवसाय विस्तार हुँदै भयो।
लुब्रिकेन्टको बजार कस्तो छ, पिएलओ कुन स्थानमा छ ?
नेपालमा लुब्रिकेन्टको बजार १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा नेपाली लुब्रिकेन्टको हिस्सा २८ देखि ३० प्रतिशत छ। मुलुकभित्र सातवटा लुब्रिकेन्ट उद्योग छन्। पिएलको लुब्रिकेन्ट लिडिङ कम्पनी हो। पूरै बजारमा खपत हुने लुब्रिकेन्टलाई आधार मान्दा आठ प्रतिशत बजार पिएलओको छ। नेपाली कम्पनीलाई मात्र दाँज्ने हो भने ३५ प्रतिशत हिस्सा पिएलओले ओगटेको छ। अहिले पनि ७० देखि ७२ प्रतिशत विदेशबाट आयात भइरहेको छ।
स्वदेशी लुब्रिकेन्ट उद्योगले बजारको माग किन धान्न सकिरहेका छैनन् ?
सरकारको पोलिसीका कारण यस्तो समस्या भएको हो। केही ब्रान्डेड कम्पनीका गाडीवालाले उपभोक्तालाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन्। केही गाडीका कम्पनीले विदेशी ब्राण्डको नामनै तोक्ने गरेका छन्। कम्पनीको स्फेसिफिकेसन तोक्नु पर्नेमा मिलेमतोमा विदेशी कम्पनीको लुब्रिकेन्टको नाम तोक्दा त्यसको असर नेपाली उद्योगमा परेको छ। सातवटै कम्पनीले नेपालको बजार धान्न सक्षम छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमतामा ३० प्रतिशतमात्र प्रयोगमा आएको छ। ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता छ। हाम्रो गुणस्तर निकै राम्रो छ। पिएलओबाटमात्र २८ लाख लिटर लुब्रिकेन्ट बिक्री गर्छौं। यही उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्। १८ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। गुणस्तर कमजोर भए हाम्रो उद्योग बन्द हुनुपर्ने हो। यसले पनि प्रमाणित गर्छ। स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ। लुब्रिकेन्टमा संसारका ब्रान्डिङ कम्पनीभन्दा कम छैनौं। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं।
लुब्रिकेन्ट्सको आयात प्रतिस्थापन गर्न के गर्नुपर्ला ?
राज्यका निकायमा बस्ने अधिकारीहरुले उद्योगीको मर्का नबुझ्दा समस्या छ। विडम्बनाकासाथ भन्नुपर्छ, नेपाली उद्योगको समस्या बुझ्न चाहँदैनन्। संसारका ६० भन्दा बढी मुलुकमा लुब्रिकेन्टको कच्चा पदार्थमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत ड्युटी छ। हाम्रो देशमा १५ प्रतिशत ड्युटी तिरेर कच्चा पदार्थ ल्याउछौं। अनि कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर ? हामीले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सरकारी अधिकारीले बेवास्ता गर्छन्। त्यो १५ प्रतिशत ड्युटीबाट आउने राजस्व रिकभरी हुने ठाउँ देखाउँदा पनि सुन्न चाहँदैनन्। १५ प्रतिशतलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने हो भने हामीले विदेशी कम्पनीसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं। हामीले रेभिन्यू ३५ प्रतिशत तिरेका छौं। अन्य रेभिन्यूले सरकारको आम्दानी घट्दैन। लुब्रिकेन्टमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ बेस आयल हो। यो खाडी मुलुकमा मात्र बन्छ। भारत, अमेरिकालगायत मुलुकले पनि खाडीबाटै कच्चा पदार्थ लगेर लुब्रिकेन्ट बनाउने हुन्। प्रशोधन गर्ने प्रविधि पनि उच्चस्तरको छ। नेपाली कम्पनीले माग धान्दा विदेश जाने पैसा स्वदेशमै रहन्छ। १२ अर्बको बजारमा नेपाली कम्पनीले दुई अर्ब पैसा बचाए पनि आठ अर्ब विदेश गएको छ। प्रत्येक वर्ष १७–१८ प्रतिशतले बढिरहेको छ। वातावरण बनाएर स्वदेशको माग धान्न सक्ने गरी उत्पादन गर्न नेपाली उद्योग सक्षम छन्।
मुलुकमा अटोमोबाइल्स्को बजार कस्तो छ ?
सरकारले अस्थिर ढंगले नीति ल्याउँदा अटोमोबाइल्स्को बजार पनि छिन्न–भिन्न भएको छ। जस्तै राष्ट्र बैंकले गाडी किन्दा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने नीति ल्याएको छ। गाडी चढ्नेले नगद धेरै निकाल्नु पर्यो। स्थायी प्रकारको पोलिसी आवश्यक छ। हामी के कारणले गाडी यति महंगो तिर्नु परेको छ। गाडीबाटै कर उठाउने सरकारको लक्ष्य हो भने त्यो अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। होइन भने केही समय गाडी आयातमा कडाइ गरेर भए पनि नयाँ व्यवस्थापनमा जानुपर्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ। धेरै उद्योगीले लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो गर्छन् नि ?
व्यावसायिक वातावरण नबनेकै भन्ने पनि मिलेन। काम भएकै छ। तर, उपयुक्त नीति बनाएर राज्यले जुन फाइदा लिनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेको छैन। उद्योग सञ्चालन अनुमतिमा वान डोर पोलिसी छैन। अनुमति लिनै झन्झट छ। उद्योगमा अहिलेको समस्या भनेको कुनै राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीले कुनै उद्योगलाई बिगार्छु भनेर लाग्यो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कुनै क्राइटेरिया नै छैन। एउटा कर्मचारीले दुःख दिएर उद्योग बन्द गर्न सक्छ। उद्योगीलाई चोर, फटाहाका रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले मुलुकका लागि गरेको योगदानको कदर हुँदैन। रोजगारी कति दिएको छ। त्यसबाट कति मान्छे पालिएका छन्। राजस्व कति तिरेको छ भनेर हेरिँदैन।
कस्तो प्रकारको नीतिगत सुधार भयो भने निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने सम्भावना छ र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै व्यापार घाटा साढे चार खर्ब पुगेको छ। यसपटक हाम्रो कुल बजेटको भोलुक क्रस गर्ने देखियो। जस्तै भारतमा विदेशबाट कुनै वस्तु आयात गर्नुपर्यो भने सय कुरा हेर्छ। आफ्नो देशमा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन। स्वदेशी उद्योगीले कति उत्पादन गरिरहेका छन्। उद्योगको क्षमता विस्तार गर्दा आयात रोकिन्छ भने क्षमता किन नबढाउने ? यी विविध पाटालाई केलाइन्छ। अब हाम्रोमा आयात अन्धाधुन्द छ। यहाँ उत्पादन नहुने वस्तुमात्र नभएर धनिया, टमाटर, बन्दा पनि आयात भइरहेको छ। यहाँ उत्पादन भएको वस्तु विदेशबाट आयात गर्न रोकेर उत्पादन बढाउनुपर्यो।
सरकारी अधिकारीको लाजमर्दो अवस्था छ। सरकारले रातो किताबमा निकालेको विषय पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले विदेशी वस्तुभन्दा नेपाली १० प्रतिशत महंगो भए किन्नुपर्ने प्रावधान छ। तर कसैले किनेको छैन। कमिसनको खेलले कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयन गर्ने हो भने लुब्रिकेन्टको बजार ४० प्रतिशत पुग्छ। नेपाली कम्पनीको उत्पादन किन्ने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्थ्यो। पोलिसी ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या छ। ठूलो व्यापार घाटा हुनुमा पेटोलियम पदार्थ र विलाशिताका सामान पनि हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई साइजमा ल्याउनुपर्यो। त्यसका लागि विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
अहिले मुलुकमा स्थिर सरकार छ। निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ ?
स्थायी प्रकारको सरकार आउँदा अब काम गर्ने वातावरण बन्यो भनेर विभिन्न योजना र महत्वाकांक्षा लिएर अघि बढेका थियौं। तर, अहिले डेढ वर्षमा जुन गति देखिनुपर्ने हो देखिएको छैन। भर्खर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ। सरकार सुतेर बसेको छैन। पर्खनुस्। धैर्य गर्नुस् भन्नु भएको छ। यो राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरौं। तर, उद्योगी, व्यवसायीले उपयुक्त वातावरण पाउन सकेका छैनन्। शुभसंकेत देखिनँ। जनतामा पनि निरासा छाएको छ। दुई तिहाइ सरकारको जुन स्पिड हुनुपर्ने हो त्यो भएन।
निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन उत्सुक र तत्परता देखाएको छैन किन ?
निस्चय नै छैन। जुन हिसाबले लगानीमैत्री नीति नियम बन्नुपर्ने हो बन्न सकेका छैनन्। कानुनी बाधा अड्चन पनि छन्। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षा सुुनिस्चितताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण राम्रो छैन। हाइवेहरु राम्रो नहुँदा लागत बढेको छ। बाटो खराब भएका कारण ढुवानी लागत बढेको छ। उद्योगले जुन रुपमा विद्युत् पाउनुपर्ने हो पाउन सकेका छैनौं। विदेशबाट लगानी पनि भित्रिएको छैन।
विदेशी लगानी किन भित्रिन सकेन त ?
यहाँ लगानी गर्न विदेशी कम्पनी नआउने भन्ने होइन। विदेशी नेपालमा लगानी गर्न लालायित पनि छन्। यहाँ पोलिसी राम्रो नहुँदा आउन नसकेका हुन्। जस्तै मानौं नेपालको वाइड बडी खरिद प्रक्रिया हेरौं। दुई प्लेन खरिद गरेर ल्याएर नेपालमा चलाउन नसक्ने जस्तो कन्डिसन देखियो। राज्यका निकायको भूमिकानै प्रभबाकारी भएन। अर्को नेपालमा लगानी गरेको कम्पनी एनसेलको कुरा हेरौँ। कर लिनुपर्ने भए यो कारणले तिमीले कर तिर्नुपर्छ भन्नुपर्यो। एउटा निकायले कर तिर्नुपर्छ भन्छ अर्कोले तिर्नु पर्दैन भन्छ। यसले के देखाउँ भन्दा मुलुक नीति र विधिमा चलेको छैन। कर तिर्नुपर्ने हो कि होइन। निर्णय दिने प्रवृत्ति नीति प्रधानभन्दा को व्यक्ति पदमा बसेको छ त्यसको तजबिजमा भरपर्ने अवस्था देखियो। सबैतिर कमिसनको खेल छ।
विगतमा अस्थिर सरकार थियो। ठूलो अपेक्षा थिएन। अहिले स्थिर सरकार आउँदा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सकेन। हरेक लगानीकर्ता आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्छ। राम्रो पोलिसी बनाएर सरकारले विद्युत् दिन्छु, सडक पुर्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्यो। विदेशीले कमाएपछि कसरी लैजाने भन्ने क्लियर पोलिसी नआउँदासम्म यो अवस्था सुध्रिने देखिँदैन। तत्काल बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योग आउने सम्भावना कम देखिएको छ। विदेशीमात्र होइन यहाँ उद्योगले लगानी बढाउने अवस्था पनि देखिँदैन। अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। अन्योलता यथावत छ। मानौं राम्रो वातावरण बनाइदिए हामी पिएलओ लुब्रिकेन्ट्स लगानी विस्तार गरेर निर्यात गर्न सक्षम छौं। धेरै नीतिगत समस्या छन्। उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुनुपर्यो। कुन उद्योगले सरकारलाई राजस्व तिरेको छ। रोजगारी कति सिर्जना गरेको छ।
कुन–कुन क्षेत्रमा लगानीको अवसर देख्नुहुन्छ ?
लगानीका लागि मुलुकमा प्रचूर सम्भावना छ। भारत र चीन हाम्रा लागि दुई ठूला बजार छन्। त्यसलाई उपयोग गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा आउन सक्छन्। गाडी, मोटरसाइकल उद्योग लगाउन सकिन्छ। आज भियतनाम, कम्बोडिया मुलुकमा टोयटा लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उद्योग विस्तार गरेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वान गरेर विभिन्न प्याकेजसहितका सुविधा दिने हो भने विभिन्न क्षेत्रका उद्योग आउन सक्छन्।
किनभने नेपालमा कामदार निकै सस्तो छ। संसारकै सस्तो जनशक्ति भएकाले यसलाई उपयोग गर्न सक्छौं। टायर उद्योग नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले पनि मुलुकमा २७ अर्ब रुपैयाँको टायर आउँछ। एक अर्बको कारोबार गर्दा पनि २७ वटा टायर फ्याक्ट्रीले काम पाउँछन्। हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ। साइकलकै हेरौं। नेपालमा ट्युबको यति धेरै माग छ। उद्योग छैन। हामीले विदेशबाट टायर ल्याएका छौं। यहाँ भएको गोरखकाली टायर उद्योग बन्द छ। हामीलाई चलाउन देओस्। सरकारलाई कति धरौटी राख्नुपर्ने हो राख्छौं, चलाएर देखाउछौं। अहिले सरकारी स्वामित्वको जुट मिलको अवस्था हेर्नुहोस् उस्तै छ। विराटनर समृद्ध हुने पैसा जुट मिलमा खर्च भयो।
यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। सयौं उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सबै आयातमा भर परिरहेको छ। वातावरण राज्यले बनाउने हो। हामीलाई बजारको समस्या छैन। उद्योगका अलावा पूर्वाधार, जलविद्युत, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा अथाहा अवसर छ।
यहाँको थप नयाँ व्यावसायिक योजना के छ ?
अहिले हामीले रासायनिक मलको उद्योगबारे अध्ययन गरिरहेका छौं। ठूलो लगानीमा भारतका व्यवसायीसँग मिलेर छलफल गरिरहेका छौं। दुई अर्ब रुपैयाँमाथि लगानी छ। त्यसले उत्पादन गरेको नेपालसहित बोर्डर क्षेत्रमा निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि अहिले सबै मल विदेशबाट आयात भइरहेको छ। शिक्षामा काम गरिरहेका छौं। कृषिमा ठूलो फार्म सुरु गर्न मोरङकै लखनतरी गाविसमा ६५ बिघामा काठमा प्रयोग गर्ने बिरुवा लगाएका छौं। ती बिरुवा ठूला भएपछि गाइभैंसी, बाख्रा पालेर नमुना फार्म सञ्चालन गर्ने। अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप विस्तार गर्दै अघि बढ्छौं।
तीन तहका सरकारमा कर लिने विषयमा अन्योल देखिन्छ। उद्योगी, व्यवसायीको केही गुनासो छ कि ?
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकारमा करबारे केही विवाद देखिन्छ। यो भुलभलैयामा परेर हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयले समस्या परेको हो। यहीँ पनि झमेला परेको छ। निकासी करको विवाद छ। सबै आतंकित छन्। संघीयता कार्यान्वयनको अज्ञानताले हो। हामी राष्ट्रिय स्तरका उद्योगले सामान पठाउँदा कुनै पनि ठाउँमा कर लिनु हुँदैन। केन्द्रीकृत रुपमा कर लिनुपर्छ। स्थानीय सरकार द्विविधामा छन्। यी समस्यामा केन्द्रीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ।
-नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको
