विराटनगर, ६ पुस ।
शुक्रवार विहान करिब ११ बजेको थियो, विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी घाम तापेर आन्दोलनमा बसेका थिए । बाहिर गेटमा आएका सेवाग्राही काम नहुने भन्दै फर्किँदै थिए । त्यही मध्यका एक भेटिए बिराटनगरकै मातृका कोईराला । उनी आफुले पहिला नै दर्ता गरेको संस्थाको नविकरणको बारेमा जानकारी लिनको लागि आएका थिए । पहिला नै दर्ता भएको संस्थाको प्यान नम्बर र अहिलेको महानगरपालिकाले त्यसलाई कसरी लिएको छ र प्रक्रियामा जानको लागि कसरी जाने भनेर बुझ्न आएका उनलाई विराटनगर महानगरपालिकाको गेटमा बसेका पालेले बाटोबाट नै फर्काई दिए । 
उनी जस्तै कर्मचारीको पदपुर्ति सम्बन्धिको बारेमा जानकारी पाएर आएका बिराटनगरकै अंकित दहाल गेटको पालेसँग भित्र जानदिन आग्रह गरिरहेका थिए । तर गेटमा बसेका पालेले उनको कुरा सुन्न समेत चाहेनन् । उनले तपाईको कामै हुँदैन केही नसोध्नुस् भनेर फर्काए । जागिरको लागि निवेदन दिन आएका उनी पनि केहीबेर पालेसँगै केहीबेर विवाद गरेर फर्किए । 
उनले भने, ‘आईतवारसम्मको निवेदन दर्ता गर्ने म्याद छ, अब समयउ थप गर्ने हो की हैन ?’ आईतवारसम्मको समय पाएका उनले तोकिएको समयसिमा थपिएन भने उनले आफुले फर्म भर्नै नपाउने हो की भन्ने चिन्ता जनाए । बुधबारदेखि बिना जानकारी आन्दोलनमा बसेका उनीहरुले शुक्रवारपनि उसैगरी कामलाई ठप्प पारेका हुन् । दैनिक एक सय भन्दा बढी सेवाग्राही आउने बिराटनगर महानगरपालिकामा सबै कर्मचारी यसैगरी फर्किन बाध्य भएका छन् ।
संघीय सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को बिरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले काम ठप्प पारेका छन् । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने भन्दै आन्दोलित बनेका हुन् । स्थानीय संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर उनीहरुले नगर तथा गाउँपालिकाको काम ठप्प बनाएका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी भने महानगरपालिकाको गेट बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको स्थानीय तह टे«ड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति विराटनगर महानगरपालिकाका संयोजक हिरालाल यादवले बताए । 
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको समायोजन ऐनमा स्थानीय कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरिएको कर्मचारीको आरोप छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालक, श्रेणी विहिन लगायत कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व एवं निरन्तरताको व्यवस्था सोही अध्यादेशमार्फत गर्नपनि माग गरेका छन् ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण विराटनगर महानगरपालिकाको कुनै पनि शाखाको काम भएको छैन । वडा कार्यालय पनि ठप्प रहेको छ । विराटनगर महानगरापकिालमा मात्र ३ सय ६० जना कर्मचारी रहेका छन् । १ नम्बर प्रदेशमा ६ हजार बढी स्थानीय तहका कर्मचारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक स्थानीय तहमै खटिएका निजामती कर्मचारी पनि उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुँदा कामकाज ठप्प बनेको छ ।
