विराटनगर, १२ पुस ।
प्रदेश १ लाई सन २०२५ सम्ममा बालमैत्री प्रदेशको रुपमा अगाडी बढाईने भएको छ । सिवीन नेपाल र प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले विराटनगरमा गरेको नेपालको तहगत संरचनामा बाल संरक्षणको सवालमा प्रदेशिक छलफल कार्यक्रममा २०२५सम्ममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्दै प्रदेशलाई बालमैत्री घोषणाको अभियानमा लागेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहालले प्रदेशलाई बालमैत्री बनाउने बारेमा काम शुरु भईसकेको बताएका हुन् । उनले मन्त्रालयबाट बनाउनु पर्ने ऐन कानुनको तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारले बालमैत्री अभियान संचालन गर्ने बताए ।
अहिले पनि प्रदेशका २ वटा जिल्ला मोरङ र संखुवासभा पुर्ण साक्षर भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा हुन नसकेकोले पहिलो काम ति दुई जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेसँगै बालमैत्री प्रदेश निर्माणको कामले थप गति लिने स्पष्ट पारे । अहिले पनि सय जना बालबालिकामा २४ जना बालबालिका दुब्यवहारमा पर्ने गरेको तथ्यांक रहेको जनाउँदै उनले त्यसको लागि पनि अभियान संचालन गरिने बताए ।
पुस २० पछि कानुन आउने
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशमा बालबालिका सम्बन्धी देखिएका अन्यौल पुस २० गतेपछि हट्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म बालबालिका सम्बन्धि कानुन आउन नसकेकोले बालबालिकाको बिषय ओझेलमा परेको जस्तो देखिएपनि पुस पछि त्यो समस्या समाधान भएर जाने मन्त्री घिमिरेको दाबी छ । बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने केही संस्थाहरुले सकारात्मक काम गरेको देखिए पनि धेरै संस्थाहरु मागिखाने प्रयोजनमा मात्र सिमित रहेको मन्त्री घिमिरेको आरोप छ ।
‘बालबालिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र बालबालिकाका अबस्था कस्तो रहेछ भन्ने मैले मन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, मन्त्री घिमिरेले भने, ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु विद्यालयमा मात्र हैन गाउँ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
तर एक नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई अबको ७ बर्षभित्र बालमैत्री घोषणा गर्ने घोषणा गरिरहँदा जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बालबालिकाको बिषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले निकृष्ट श्रम र कम उमेरमा हुने विवाहलाई रोक्न सकेमा अहिले देखिएका बालबालिकाका समस्या समाधान भएर जाने र बालमैत्री शासन सफल हुने उनको भनाई छ ।
एक नम्बर प्रदेशमा २० लाख ३६ हजार ६ सय ८७ जना बालबालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा १० लाख १८ हजार २७२ जना बालक रहेका छन् भने १० लाख १८ हजार ४ सय १५ बालिका रहेका छन् ।
