विराटनगर, १ माघ ।
मोरङका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ लाई परिमार्जित गर्दै अन्य कानूनसँग बाझिएका बुँदाहरु संसोधन गर्न माग गरेका छन् । कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले बेलबारीमा आयोजना गरेको ‘न्यायिक समितिको अधिकार र यसको प्रयोग सम्वन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा त्यस्तो माग गरिएको हो ।
कार्यक्रममा, सम्वन्ध विच्छेद गराउन समेत पाउने प्रकारको कुरा ऐनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको सहभागिहरुले बताएका थिए । सहभागिले ५० हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको आर्थिक कारोबारको मुद्धा मात्र न्यायिक समितिले हेर्ने भन्ने कुराले त्यो भन्दा कम कारोबार भएका पक्षलाई अदालत पुग्ने झन्झट भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक यमुना विष्ट वास्तोलाले जिल्लाभरीका समितिका अप्ठ्याराहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास कक्ष, दक्ष कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनबाट आवश्यकता अनुसारको सहयोग तथा समन्वय नभएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
