विराटनगर, २६ फागुन । विराटनगर महानगरपालिकाले डेढ वर्षदेखि बन्द गरेको मदिरा पसल सञ्चालनको अनुमति पुनः खोल्ने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पुराना पसलहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कालोबजारीमा विक्री हुन थालेपछि यस्तो प्रक्रिया थालिएको हो ।
महानगरपालिकाको गत भदौमा भएको पहिलो नगरसभाले नयाँ मदिरा पसलको स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । दोस्रो नगरसभाबाट पनि नयाँ अनुमति नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, कालोबजारी वृद्धि र व्यवसायीको असन्तुष्टिपछि कार्यविधि बनाएर अनुमति दिने तयारी गरेको महानगरपालिकाले बताएको छ । मदिरा पसल सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा महानगरले मदिरा पसल धार्मिक स्थल र विद्यालयभन्दा टाढा रहनु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले नयाँ अनुमति दिन रोके पनि मदिरा पसल खुल्ने क्रम भने रोकिएको छैन । भारतको विहारमा मदिरा निषेध भएपछि विराटनगरमा मदिरा पसलहरू थपिएका छन् । थपिएका होटलहरू विना दर्ता र पुरानो अनुमति पत्र नवीकरण गरेकाहरू छन् ।
मदिरा व्यवसायीको लागि लिएको पुराना अनुमति पत्रलाई नवीकरण गर्न मासिक रूपमा ४–५ जना सेवाग्राही आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले रोक लगाए पनि संघीय सरकारले मदिरा पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन । केन्द्र सरकार मातहत रहेको राजस्व कार्यालयले प्रक्रिया पुर्याएर आएकाहरूलाई अन्तःशुल्क र पान नम्बर दिँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व कार्यालयमा मोरङ जिल्लाभर ३ हजार ६ सय ८३ मदिरा पसल तथा होटलहरूले अन्तःशुल्क नवीकरण गराएका छन् ।
मदिरा व्यवस्थापन समिति विराटनगरले मदिरा व्यवसायको लागि महानगरमा नयाँ अनुमति नदिन अनुरोध गरिरहेको छ । मदिराको कारण आपराधिक गतिविधि बढेको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न स्थानमा मदिराविरुद्ध भित्तेलेखन गरिरहेको समितिका संयोजक फडिराज नेपालले बताए । अभियान दैनिकमा खबरछ