विराटनगर, ४ चैत ।
प्रदेश १ को नामाकरण र राजधानीको बिषयलाई प्रदेश सभामा प्रवेश गराउने गरी गठन भएको प्रदेश सभा संशोधन नियमावली मस्यौदा समितिले संशोधन सहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेको छ द। सोमबार बसेको तेश्रो अधिबेशनको १६ औ बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली शंसोधन गर्न बनेको समितिले प्रतिबेदन प्रदेश सभामा बुझाएको हो । समितिले निर्धारित मितिमा १० वटा बैठक बसेको थियो । प्रदेश सभाको मुल नियमावलीमा २०३ वटा नियमहरुमध्ये ४५ वटा नियम संशोधन भएको जनाएको छ । २ वटा नियम स्थान्तरित र ४ वटा उपनियम खारेज भएको प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति तुलसी न्यौपानेले जानकारी दिए । यी नियम शंसोधन भए
समितिले प्रस्तावना र नाममा शंसोधन शंसोधन गरेको छ । प्रश्नोत्तर, प्रदेशको राजधानी , प्रदेशको नामाकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी बिरुद्धको प्रस्ताव जस्ता बिषयहरु पनि उपनियम भित्र समावेश गरिएको न्यौपानेले बताए ।
पदाधिकारीको परिभाषामा संसदिय दलको उपनेता र सभापतिलाई थप गर्ने, सभामा मोवाईल फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने थपिएको छ ।
मत बिभाजन द्धारा निर्णय गर्नु पर्दा हुन्छ, हुन्नका अतिरिक्त मत दिन्न भन्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ । सभा भित्र तोडफोेड र अवज्ञा गर्ने सदस्यको निलम्बनको अबधि घटिमा १० दिन गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई धन्वयाद दिने प्रस्ताव सभामुखले सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न भन्दा अघि नै सभामा जानकारी गराउनु पर्ने, शुन्य समयमा बोल्न चाहने सदस्यले सभामा बोल्न भन्दा २ घण्टा अगाडि नाम दर्ता गराउनु पर्ने तर बिषय खोल्नु नपर्ने पनि शंसोधनमा परेको छ।
हप्तामा कम्तिमा १ दिनको पहिलो डेढ घण्टाको प्रश्नोत्तरको लागि समय रहने र त्यो दिन शुन्य समय नहरने, प्रश्न सोध्दा लिखित सोध्नु पर्ने र प्रश्नको जवाफ १० दिन भित्र दिने ब्यवस्था पनि शंसोधनमा थप गरिएको छ ।
बिधेयकहरु बिधायन समितिमा पठाउनेको सट्टा अब सम्बन्धित समितिमा पठाउने, बिषयगत समितिको उप समिति बनाउन सकिने, समितिमा गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत हुने, सदस्यको बिवरण परिवर्तन भएमा संसदिय दलको नेताले यसको जानकारी सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, आचरण अनुगमन समितिमा प्रमुख बिपक्षी दलका नेता सदस्य हुने, सभामुखले बिज्ञ नियुक्ती वा विज्ञ समुहको गठन गर्न सक्ने, सभामा आफुले बोलेको रेकर्ड सदस्यले माग गरेको अबस्थामा सचिवालयले श्रब्यदृश्य सामाग्री उपलब्ध गराउने अनुसुचीहरु थप गर्ने लगायतका संशोधन छन् ।
प्रदेश लोकसेवा पदाधिकारी सम्बन्धि ब्यवस्था
प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी बिरुद्धको प्रस्ताव, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयहरु थप भएका छन् ।
प्रदेशको लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी बिरुद्धको प्रस्तावमा सभाका एक चौथाई सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने, ७ दिन भित्र छलफल हुने, अधिवेशन नचलेको भए १५ दिन भित्र बैठक बोलाउनु पर्ने र बैठक बसेको ३ दिन भित्र छलफल हुने, ५ सदस्य छानविन सिफारिस समिति गठन हुने, समितिले पेश गरेको सिफारिस प्रतिबेदन सभाका १ चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा छानविन अगाडि बढ्ने, निर्णय टुङ्गो नलाग्दासम्म त्यस्ता पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने, पुनः छानविनका लागि समितिमा फिर्ता पठाउन वा शंसोधन पेश गर्न सकिने, समितिले पेश गरेको प्रतिबेदनमाथि छलफल पछि सभामा निर्णयार्थ पेश हुने, दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेमा त्यस्ता पदाधिकारी पदमुक्त हुने ब्यवस्था लोकसेवा सम्बन्धी ब्यवस्थामा गरिएको छ । पदमुक्त पदाधिकारीले भविश्यमा सार्बजनिक पदमा नियुक्ती र मनोनयन हुन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी ब्यवस्था
सभामुखले सुचनाको समय तोक्ने, सचिवालयले त्यसको सुचना प्रकाशित गर्ने, कम्तीमा २ जना सदस्यको समर्थनमा कुनैपनि सदस्यले प्रस्तावको सुचना दिन सक्ने, सभामुखले कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा छलफलको दिन तोक्ने, हुन्छ वा हुन्नको मत विभाजनद्धारा छलफलका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको सुचना बहुमतद्धारा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने, स्वीकृत प्रस्ताव उपर सभामा छलफल हुने, शंसोधनका लागि २ घण्टाको समय दिने ब्यवस्था गरिएको छ । शंसोधनका लागि सभामा बहुमतद्धारा निर्णय हुने, स्वीकृत शंसोधनहरु मुल प्रस्तावको अंग हुने, शंसोधन सहितको मुल प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने छ । त्यस्तै हस्ताक्षर सहितको मतदानद्धारा हुन्छ वा हुन्न भनि मत विभाजन गरिने, प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने, निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यले अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगे सभामुखले तोकेको दिन निर्णय प्रक्रिया पुन जारी हुने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको बिषयमा नियमावलीमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
