विराटनगर, २२ चैत ।
नयाँ शैक्षिक सत्र हुरु हुनै लाग्दा पाठ्यपुस्तक भित्रको चलखेल शुरु भएको छ । कुन प्रकाशनले बढी कमिशन दिने, अभिभावक धेरै भएका बिद्यालयमा कसरी कमिशन बढाउने देखि अभिभावकलाई दिने छुट कसरी हटाउने सम्मको चलखेल आन्तरिक रुपमा हुन थालेको छ । तर प्रदेशमा पाठ्य पुस्तकका नाममा हुने चलखेल रोक्न प्रदेश मन्त्रालय स्तरबाट पनि छलफल शुरु भएको छ । अभिभावक संघ, प्रकाशक, वितरक र बिक्रेता एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । तर कोही जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
चलखेल कमिशनमा
भर्ना र पाठ्यपुस्तकको कुरा आउने बितिकै अभिभावकका समस्या जोडिएर आउने गरेका छन् । हरेक बर्ष दिईँदै आएको पाठ्यपुस्तकको १० प्रतिशत छुट यो बर्ष बिभिन्न बहानानमा नदिन चललखेल शुरु भएको छ ।
ईमान (निजी प्रकाशन गृहका बजार प्रतिनिधि) को कारणले पाठ्यपुस्तक बिक्रेतालाई दिईने प्रतिशत कमिशन घटाएकोले बिक्रेताले छुट दिन अभिभावकलाई आनाकानी गरेका छन् । बिद्यार्थीले पाउने १० प्रतिशत पाउँदै छुट यो बर्ष पनि पाउनु पर्ने अभिभावकको माग छ । सामुदायिक बिद्यालयमा समेत टेण्डर आब्हान गरेर गोप्य साँठगाँठको आधारमा मिलेमतो हुने गरेको अशंका गरिएको तथा पाउने छुटलाई कमिशनको रुपमा प्रधानाध्यापकको खल्तीसम्म पुग्ने गरेको आशंका अभिभावकमा पर्न थालेको अभिभावक संघका प्रदेश १ अध्यक्ष देवी पन्थीले आरोप लगाए ।
निजी विद्यालयहरुले प्रकाशकबाट कमिसन लिएर पाठ्यपुस्तक किन्न लगाउँदा विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेका छन् । केही बर्ष अगाडिसम्म निजी बिद्यालयमा मात्र देखिएको यस्तो कमिशनको चक्कर अब सामुदायिक बिद्यालयहरुमा पनि देखिन थालेको छ । प्रकाशकहरुले आफ्ना पुस्तक विद्यालयमा अनिवार्य गरेवापत विद्यालय सञ्चालकहरुलाइ औसत १५ प्रतिशत भन्दा माथि कमिसन उपलब्ध गराउने गरेको पाईएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा निजी बिद्यालय संचालक, सामुदायिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक, ईमान, पुस्तक बिक्रेतहरु यतिबेला सल्बलाएका छन् । गत बर्ष २५ प्रतिशतसम्म कमिशन पाएका पुस्तक बिक्रेताहरु यो बर्ष अभिभावकलाई १० प्रतिशत पनि छुट दिने पक्षमा छैनन । त्यसको पनि अभिभावक संघले बिरोध शुरु गरिसकेको छ ।
पुस्तकको कमाइबाट मालामाल हुने दाउमा रहेका प्रकाशक र विक्रेता अभिभावकलाई दिने छुटमा कन्जुस्याईमा देखिएपछि अभिभावक, प्रकाशक, बिक्रेता र बिद्यालय संचालकका बिचमा किचलो शुरु भएको छ । १० प्रतिशत छुट पाउँदा चुपचाप पुस्तक किन्ने अभिभावकहरु त्यो छुट नपाउने भएपछि सबै लेखाजोखा निकालेर बसेका छन् ।
पुस्तक खरिद बिक्रिका क्रममा निजी विद्यालयहरुको भागमा समेत मोटै रकम पर्छ। पछिल्लो समय शुरु भएको सामुदायिक बिद्यालयको अंग्रेजी माध्यामको पुस्तक खरिदको क्रममा पनि बिद्यालयका प्राधानाध्यापकहरुको हातमा पनि राम्रै रकम पर्ने गरेको अभिभावक पन्थी बताउँछन् ।
बिद्यालयले प्रकाशन गृह तोक्ने, तोकिएका प्रकाशन गृहकै पुस्तक खरिद गर्न अभिभावकलाई बाध्य पार्ने र त्यसबाट मोटो रकम निजी बिद्यालय संचालकको हातमा पुग्ने गरेको आरोप अभिभावक संघको छ । उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन नपाउँदै निजी बिद्यालय संचालक संस्थाहरु चलमलाउन थालेको बताए । ठुलो रकमको भार अभिभावकको थाप्लोमा थुपार्न बिभिन्न शिर्षक फेरेर रकम असुली गर्ने गरेको समेत ढुङ्गेलको भनाई छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा कसले बढी कमिसन दिने भनेर सबै बिद्यालय संचालकहरुले पुस्तकको सुचि समेत सार्बजनिक नगरेको आरोप ढुङ्गेलको छ ।
हरेक बिद्यालयले अहिलेसम्म समेत पुस्तकको सुचि नै गोप्य राखेका छन् । बिद्यार्थीले पाउनु पर्ने पाठ्यपुस्तकको लिस्ट गोप्य राखिरहनु पर्ने अर्थ केहो, अभिभावकको प्रश्न छ । पाठ्यक्रमको सुचि नदिने र एउटा प्रकाशन गृह मात्र त्यसमा पनि एउटा पुस्तक पसल मात्र तोकिनुले कमिशनको चलखेल हुने गरेको र त्यसका कारण अभिभावक पुस्तककालागि भौतारिनु पर्ने अबस्था अभिभावकको छ । ढुङ्गेलले भने, ‘पुस्तक लिन जाँदा स्कुलले किन चिट दिनु पर्ने ? सबै पुस्तक पसलले सबै खालका पुस्तक बेच्नै नपाउने हुन्छ र ? अहिले त्यस्तै भएको छ, मन्त्रालयले यस्ता बिषय हटाउनु पर्छ ।’
विक्रेताको चिन्ता कमिशन
अभिभावकले पुस्तकमा बिद्यार्थीलाई छुट नदिई बिक्रेता आफैले बढी कमिशन खाएको आरोप लगाई रहँदा बिक्रेता भने प्रकाशकलाई दोष दिँदै आएका छन् । पुस्तक ब्यवसायी माधव अधिकारी पब्लिकेशन नै समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन् । छुट दिने बिषयमा प्रकाशनले नै छुट कटौती गरेकोले बिद्यार्थीलाई दिईने छुट यो बर्ष दिन नसक्ने बताए । ‘गत बर्षको छुटलाई आधार मानेर पुस्तक दिईन्छ भने बिद्यार्थीहरुको लागि छुट दिन सक्छौँ, पुस्तक ब्यवसायी अधिकारीले भने, अन्यथा बिद्यार्थीलाई पुस्तकका छुट दिन सकिँदैन ।’ पाठ्य पुस्तकको सुची सार्बजनिक नगर्ने र पुस्तक तोक्ने कामले अभिभावकमात्र हैन बिक्रेतालाई पनि समस्या भएको उनले आरोप लगाए । कुन क्षेत्रमा कुन पाठ्यपुस्तक लागुभयो भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन ।
पुस्तक ब्यवसायी महासंघको पुर्ब उपाध्यक्ष मातृका सिवाकोटीले राज्यले ५ बर्ष पहिला तोकेको बजार मुल्यमा काम गर्नु पर्दा समस्या भएपनि अभिभावकलाई दिईने छुट उपलब्ध गराउन गाह्रो नभएको बताए । ‘उपभोक्तालाई ठगेर राज्यले भनेको भन्दा बढी लाभ लिएका छैनौ, उनले भने, पहिलाको मुल्यमा नै अहिले पनि काम भएकोले कमिशनमा केही घटाएको भने छौ ।’
कमशिनको खेल पब्लिकेशनदेखि ईमानले बिक्रेतालाई कमिशन घटाउने अनी त्यसको घाटा अभिभावकबाट असुल्ने प्रबृतिसम्म मौलाएको छ । एक पुस्तक ब्यवसायीले भने, पर्दा भित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भएको छ।’
ईमानबाट शिक्षक त्रसित
शिक्षक महासंघ मोरङका अध्यक्ष दामोदर सिग्देलले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट आउने ऐच्छिक विषय समयमा नै नआउने समस्या बर्षौ देखि समस्याको रुपमा रहेको बताए । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पुस्तक समयमै पठाउँछौँ भन्दा भन्दैपनि नियमित नपठाउनुको कारण संकास्पद भएको बताए ।
अंग्रेजी माध्यामबाट पढाउँदै आएको बिराटनगरको सत्यनारायण माध्यामिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खरेलले ईमानले पुस्तकको बजार नियन्त्रण गरेको आरोप लगाए । पुस्तक उत्पादक र बितरक बिचमा नै सिण्डिकेट रहेको भन्दै उनले तत्काल यो सिण्डिकेट रोकिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कोटेशन नै दिन मान्दैनन, यो कस्तो खालको नियन्त्रण हो ?’
नरग्राम माध्यामिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक भिमबहादुर बस्नेतले लामो समयसम्म पनि अनिवार्य बिषयका पुस्तकहरु जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सम्बन्धित बिद्यालयहरुमा पुर्याउन नसकेको बताए । अंग्रेजी माध्याम पुस्तकका गुणस्तर नै नहुने गरेको बताए । टंकी सिनवारीमा गत बर्ष आफुले जनसंख्या बिषय फोटोकपी गरेर पढाएको स्मरण गराउँदै समस्यालई समाधान गर्नको लागि अहिले देखि नै जनक शिक्षाले ध्यान दिनु पर्नेमा बताए ।
निजि बिद्यालय तै चुप मै चुपको अबस्थामा
निजि बिद्यालयका संचालक सिएम रिजालले निजी बिद्यालयहरु सहज रुपमा पुस्तकको खोजीमा हुने भएकोले सहजै पुस्तक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छन् । ईमानका साथिहरु बिभिन्न कम्पनीका पुस्तकहरु लिएर बिद्यालयसम्म आउने तर कस्तो किताव लिने भन्ने बिद्यालयमा भर पर्ने भएकोले बिद्यालयले छानेको किताव बिद्यार्थीलाई किन्न भनिएको उनको भनाई छ । तर त्यसरी पुस्तक किन्ने बिषय कुनै कमिशनसँग नजोडिने उनको दाबी छ ।
आधिकारिकताको खोजी
विराटनगरका धेरै बिद्यालयहरु नेपालीसँगै भारतीय प्रकाशनका पुस्तकहरु समेत अध्ययन गराउँदै आएका छन् । बिराटनगरको डिएभी र डिल्ली पब्लिक स्कुल भारतीय प्रकाशनका पुस्तक धेरै पढाउने बिद्यालयमा पर्छन् ।
तर त्यसलाई कसरी प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने उल्लेख छैन । नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएका पुस्तकको पठन पाठनमा रोक लगाउन नपाउने भएकोले कुन–कुन पुस्तक पढाउन पाउने र कुन पढाउन नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएकोले कार्वाही गर्न नसकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मोरङका प्रमुख राजेन्द्र बुढाथोकीले बताए ।
पुस्तक ब्यवस्थापनमा कडाई
गत बर्षको भन्दा यो बर्ष पाठ्यपुस्तकमा समस्या आउन नदिनका लागि सबैको भुमिका महत्वपुर्ण हुने भन्दै समयमै पाठ्पुस्तक पुर्याउन सामाजिक मन्त्री जिवन घिमिरेले निर्देशन दिई सकेको बताएका छन् । गत बर्ष विभिन्न समयमा भएको अनुगमन पछि पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउन सकिएको बताउँदै मन्त्री घिमिरेले यो बर्षपनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन पुर्ब तयारी शुरु भएको सुनाए । 
‘बर्षौदेखि पुस्तक अभावको समस्या समाधानमा गत बर्ष देखि सकारात्मक उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेका छौ, मन्त्री घिमिरेले भने, समयमै दुर दराजमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ आजैदेखि काम शुरु गर्नैपर्छ ।’
नेपाली प्रकाशन र भारतीय प्रकाशनको समस्यालाई समेत निरुपण गर्न निर्देशनालय मार्फत काम शुरु हुने बताए । पुस्तकको बिषयमा आएका कमिशनसँगै, नयाँ शैक्षिक सत्रमा बिद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तकको सहज वितरणको सन्दर्भमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक लक्ष्मी भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुगमन समितको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
देशभर ८ हजार नीजि विद्यालयमा २० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन् । हरेक वर्ष नीजि प्रकाशन गृहले निकालेका कितावको कारोबार करिब ४ अर्व भन्दा बढी हुने गरेको बताईन्छ ।
पाठ्रयक्रम विकास केन्द्रका अनुसार एक सयभन्दा बढी नीजि प्रकाशन गृहले पाठयपुस्तक प्रकाशनको अनुमति लिएका छन् । स्वदेशी प्रकाशन मात्र हैन अझ भारतीय प्रकशनका पुस्तकहरु प्रसस्तै बजारमा आउने हुँदा त्यसको समेत लेखाजोखा कसैसँग छैन । प्रस्तुती सुमन सुस्केरा
