गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता पनि वितरण गर्न थालेका थिए । तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले एउटा पत्रमार्फत नागरिकता वितरण खुला गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताए । ‘संसदमा विचाराधीन ऐन हुँदाहुँदै पत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न मिल्दैन, संसद भन्दा गृह मन्त्रालय ठूलो होइन’ उनले भने ।
