विराटनगर, २८ चैत । प्रदेश सरकार आफैँ विश्वबिद्यालय खोल्ने तयारीमा लागेको छ । प्रदेश विश्वबिद्यालय संचालनमा ल्याउने बारेमा गत मंसिर ६ गते बनेको कार्यदलले प्रतिबेदन बुझाएसँगै सरकारलाई विश्व बिद्यालय संचालनको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्ग प्रसस्त गरेको छ ।
झण्डै ३ महिना लगाएर बनाएको प्रतिबेदनमा प्रदेश सरकारले आफै छुट्टै मापदण्ड बनाएर नयाँ विश्व बिद्यालय संचालन गर्न सक्नेगरी सुझाव दिएको छ । दिईएको सुझावमा अहिले भएका ७५ वटा प्रदेशका सामुदायिक बिद्यालयलाई समेटेर प्रदेश बिश्वबिद्यालय संचालन गर्ने बारेमा कार्यदलको पहिलो नम्बरको सझाव छ । त्यस्तै सरकारले सबै नयाँ संरचनाबाट जाने र नयाँ रुपमा नै विश्वबिद्यालय समेत खोल्न सक्ने पनि सुझाब छ । यसरी बनाईएको विश्वबिद्यालय प्रदेश सरकारको मुख्य लगानीमा हुने र प्रादेशिक विश्वबिद्यालय बन्न सक्ने बाटो पनि दिईएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश विश्वबिद्यालयको रुपमा पुर्वाञ्चल विश्वबिद्यालाई समेत प्रदेश विश्वबिद्यालयमा ल्याउन सकिने भनेर समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकालाई कानुन संशोधन गरेर लग्न मिल्नेगरी ब्यवस्था गर्न आग्रह गरेर विश्वबिद्यालय प्रदेश सरकार माताहत ल्याउन सकिने समेत कार्यदलको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको कार्यदलका सदस्य रुपेश खतिवडाले जानकारी दिए । कार्यलदलले सुझाव लिने क्रममा देशका धेरै ठाउँमा पुगेर सुझाव लिएर प्रतिबेदन तयार पारेको जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. महेश दाहालले १० ठाउँमा छलफल गरेको र हरेक जिल्ला तहमा पुगेर लिईएको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको बताए ।
दाहालका अनुसार प्रदेशमा रहेका १९६ वटा कलेजहरु रहेको जानकारी दिँदै अहिले अब्बल देखिएका सामुदायिक कलेजहरुमा ५ वटा देखिएको विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले दिने गुणस्तर सुनिस्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र पाएको आधारमा छन् । यी नै कलेजहरुले पनि भोली सुधार हुँदै र गुणस्तर बृद्धि गर्दै गएको अबस्थामा यी कलेजहरु विश्वविद्यालयको रुपमा जानसक्ने समेत सोही अवसरमा जानकारी दिईएको थियो ।
समितिका सदस्य रमेशचन्द्र रोक्काले करिब ८ सय प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिद्यार्थी, अभिभावक, बिषयबिज्ञ, मन्त्री, सांसद, आंंगिक क्याम्पस, मुख्यमन्त्री, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बिषयगत बिभाग लगायतसँग छलफल भएको जानकारी दए । उनका अनुसार विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका अतिरिक्त तराईमा ५० बिगाहा र पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी जग्गा केन्द्रीय कर्यालय रहने गरी ब्यवस्थान गर्न सुझाव दिईएको छ ।
प्रतिबेदन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाईने र मन्त्री परिषदबाट छलफल गरेर कसरी अघि भन्ने निश्कर्षमा पुगेर कानुन बनाउने क्रममा प्रदेश सरकार लाग्ने बताए । कार्यदलमा १० जना सदस्य थिए ।
