विराटनगर, ५ बैशाख ।
प्रदेश योजना आयोगको प्राथमिकतामा कृषिलाई चौथो नम्बरमा राखिएको छ । आबधिक योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा रोजगारी प्रवद्र्धन छ । त्यस्तै अनुसन्धान विकास र क्षमता अभिबृद्धिलाई दोश्रो र पर्र्यटनलाई तेश्रोमा राखिएको छ ।
कृषि वन पशुपंक्षी मत्स्य पालन जडिबुटी र नगदेबाली चौथो, उद्योग र उद्यमशिलता पाँचौमा परेका छन् । त्यसपछि जलश्रोत र सिँचाई, शिक्षा र स्वास्थ्य क्रमश रहेकाछन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश समृद्धिका मार्गनिर्देशक आधार स्तम्भको रुपमा प्राकृतिक श्रोत साधनमा पहुँच, मानव संशाधनको विकास, संघीयताको अभ्यास र पुर्बाधारको ब्यवस्था रहेको बताएका छन् ।
पुर्बाधार विकासमा नदी, जलाधार र वातावरण अनुकुलको योजना निर्माण गर्न सामाजिक जागरण, स्थानीय जनताको जीवन स्तर उकास्ने बहुपयोगी योजना, पिउनेपानी, सिचाई, वाताणरण आदिसँग सम्बन्धित एकिकृत योजना रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप, बस्ति विकास र स्थानान्तरण अनुकुलका योजना पनि आबधिक योजनाको दिसा निर्देशकको रुपमा रहेको प्याकुरेलले बताए ।
योजना आयोगको प्राथमिकीकरणमा चौथो नम्बरमा परेको कृषिलाई आबधिक योजनाको अबधारणा पत्रमा भने दोश्रो नम्बरमा राखिएको छ । पहिलोमा बृहद आर्थिक क्षेत्रलाई राखिएको छ भने कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन तथा क्षमता विकास, मानव अधिकार–शान्ति सुरक्षा र सुब्यवस्था सँगै तथ्याङ्क योजना र अनुसन्धानलाई रहेका छन् ।
सरकार गठन भएको करिब १४ महिनापछि प्रदेश १ ले ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ ।
योजना आयोगले बिराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी आधारपत्र निर्माणको बिषयमा मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, सचिव र बिज्ञहरुसँग राय लिएको हो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ८ महिना भित्रमा प्रदेशका योजनाहरु स्पष्ट देखिने गरी प्रस्तुत हुने बताए । मुख्यमन्त्री राईले नयाँ संरचनाका आधारहरु तय हुने गरी योजना बन्ने बताए । उनले अब आधारपत्रको जगमा तयार हुने आवधिक योजनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी थालिने उल्लेख गरे । 
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ७० प्रतिशत योजना गुरुयोजनाको आधारमा र बाँकी मागको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्न सके मात्र प्रदेशले ब्यवस्थित विकासको खाका प्रस्तुत गर्न सक्ने बताए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले जसले योजना बनायो उसैको मात्र भन्ने मानसिकता हुँदा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको स्आरोप लगाए । छलफलको क्रममा प्रदेश सांसदहरुसँग बिभिन्न चार समूह बनाएर छलफल गरिएको छ । छलफलमा प्रदेशका सबै मन्त्री, सांसद र सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।
लामो समयसम्म कामै गर्न नसकेको योजना आयोगले पहिलो पटक सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेको हो । तर यस अघि आयोगले बिराटनगर, ईटहरी, ओखलढुङ्गा र ईलाममा आधारपत्र तयार पार्नु अधि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी लगायतसँग छलफल गरेको जनाएको छ । प्रदेश १ योजना आयोग कात्तिक १४ गते गठन भएको हो ।
