विराटनगर, ११ बैशाख ।
अनावश्यक रुपमा निजी विद्यालयप्रति भ्रम फैलाइएको भन्दै निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आपत्ति जनाएका छन् ।
दुवै संगठनको प्रदेश समितिले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यालयहरुलाई भ्रममा नपर्न समेत अपिल गरेको हो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन)का प्रदेश कमिटी अध्यक्षद्धय युवराज बाशिष्ठ र जय बहादुर श्रेष्ठद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको हो ।
राष्ट्रको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रले समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको चर्चागर्दै उनीहरुले निजि क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने ठूलो धनराशी जोगाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरेका छन् । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रले लाखौ जनशक्तिलाई रोजगारी समेत दिँदै आएको स्मरण गरेको छ ।
यद्यपी निजी विद्यालयहरु सधैं असुरक्षा अनिश्चितता र त्रासमा बाँच्न वाध्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘सामुदायिक विद्यालयसँग सरोकार रहेका पक्षले निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्रलाई राज्यले मान्यता नदिने, सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने जस्ता अनाधिकृत भ्रामक प्रचार गरी अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गरिरहेको विषय प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयमा परीक्षा लिने निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहेको छ । यस्तै एउटै निकायबाट निर्धारण हुने पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्रबाट परिक्षा दिने विद्यार्थीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैसँग नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेछ । विगतमा दुईवटा शिक्षा प्रणाली भयो भन्दै विरोध भएपछि एउटै बोर्डबाट लिने गरिएको छ भने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरिक्षण विकास केन्द्रले दुवै विद्यालयका लागि पाठ्यक्रम र प्रश्न पत्र एउटै निर्धारण गर्ने गरेको छ । यद्यपी विभिन्न भ्रमहरु फैलाई बालमनोविज्ञानलाई नकारात्मक असर पुर्याउने काम भएको भन्दै त्यस्ता अबान्छित गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छ ।
यस्तै प्याब्सन, एन प्याब्सनले नेपाली माध्यमका लागि निःशुल्क र अंग्रेजी माध्यमका लागि शुल्क कायम गरी सामुदायिक विद्यालय संचालन गर्नु राज्यको मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लघन भएको उल्लेख गरेको छ । यस विषयप्रति पनि सम्पूर्ण सरोकारवाला नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक शिक्षिका अभिभावक विद्यार्थी, बुद्धिजीवी सबैको विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
