विराटनगर, १३ जेठ । प्रदेश १ को चौथो अधिबेशन शुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख डा. गोबिन्द तुम्बाहाङले पठाएको पत्र सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले जानकारी गराएसँगै प्रदेश सभाको चौथो अधिबेशन शुरु भएको हो । प्रदेश सभाको शुरु भएसँगै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । दलहरुको तर्फबाट नेकपाका टंक आङबुहाङ, नेपाली कांग्रेसका राजिव कोईराला, संघीय समाजवादीका जयराम यादव, राप्रपाकी ईन्दीरा राई तथा संंघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चकी बिष्णु तुम्बाहाङले बजेट अधिबेशन भएकोले कसैलाई भेदभाव नगरी बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभामा विनियोजन बिधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट सिद्धान्त र प्रथमिकता प्रस्तुत भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पुर्बको बजेट तथा कार्यक्रमको पुर्ब तयारीको रुपमा यो प्राथमिकता तथा सिद्धान्त आएको हो ।
प्राथमिकतामा दिगो भौतिक पुर्बाधारको विकास हुनेगरी आर्थिक निती तथा योजना अबलम्बन गरिने, गरिबी न्युनीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने प्राथमिकता अघि सारिएको छ । सरसफाईको सचेतना फैलाई स्वास्थ्य र शिक्षित प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने नीति लिईने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । महिला बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मातृशिशु पोषण तथा बाल स्वास्थ्य लगायतको बिशेष कार्यक्रम संचालन गरिने, प्रदेश सरकारले राजश्व बृद्धि गरी प्रदेशको आन्तरिक श्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने तथा राजश्वको दायरा बढाई राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने समेत सिद्धान्त र प्राथमिकता उल्लेख छ ।
आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा र सम्भाब्यता अध्ययन गरिएका आयोजनाहरुमा मात्र बजेट बिनियोजना गरिने, भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अंगिकार गर्दै सरकारी खर्च तथा सेवा प्रवाहलाई मितब्ययी र प्रभावकारी बनाईने भएको छ । त्यस्तै सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रि तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले प्रदेश सरकारसँग सहमती लिई प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाईने भएको छ ।
त्यस्तै कृषिमा खण्डिकरण गर्ने प्रृबतिलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादनको निर्यात प्रबद्र्धनमा जोड, कृषि यन्त्र र उपकरणमा अनुदान, पशुपन्क्षी नस्ल सुधार, तथा उन्नत कृषि बिज उत्पादनका लागि नमुना कृषि फर्म संचालन गरी कृषकहरुलाई सुपथ मुल्यमा बीउ तथा नश्ल उपलब्ध गराईने समेत सरकारको अबधारणा अनुसार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सम्भाब्यताका आधारमा सुचना प्रबिधि युक्त सहरको रुपमा विकास गरिने प्राथमिकतामा परेको छ । डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने, हरेक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने, शिक्षालाई रोजगारमुलक, गुणस्तरिय, एवम् ब्यवस्थित बनाउन प्राबिधिक शिक्षालाई बिस्तार गरिने, प्रदेशमा प्राबिधिक विश्व बिद्यालय स्थापना गरिने सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो । बन जंगललाई बैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्ने तथा तिनजुरे मिल्के र जलजले लगायतका क्षेत्रमा गुराँस र जैबिक बिबिधता संरक्षणका लागि प्रादेशिक संरक्षण क्षेत्र बनाईने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा बिराटनगर बिमानस्गललाई बिस्तार र स्तरोन्नति गरी अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्रादेशिक बिमानस्थलसँग आबद्ध गर्न बिशेष पहल गरिने साथै विराटनगर बिमानस्थलबाट पर्वतीय दृश्याबलोकन उडानलाई प्रवद्र्धन गरिने सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको प्राथमिकतमा स्वरोजगार, पुर्बाधार बिकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गताको बारेमा पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
