विराटनगर, १९ जेठ ।
अहिले स्थानीय तर र प्रदेश सरकार योजना बनाउने र कहाँ–कहाँ योजना पठाउने भन्ने तयारीमा जुटेका छन् । संघीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु कसरी आफ्नो सरकारको योजना बलियो बनाउने भन्नेमा छन् । तर गत बर्षको योजनाका कारण स्थानीय तहका प्रमुखहरु अहिले पनि अप्ठेरो महसुस गरिरहेका छन् । सबै सरकारका योजनाहरु एकै ठाउँमा पर्दा समस्या भएको सुनाउँछन् ।
संखुवासभाको धर्मदेबी नगरपालिकाका मेयर रमेश कुमार जीमीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचमा तालमेल नमिल्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले भने झै अधिकारको कुराले पनि योजना बाँडफाँडका कुरा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच तालमेल नमिलेको स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बजेटहरु एकै ठाउँमा पठाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । प्रदेश सरकारबाट जाने योजना कुन मन्त्रालयबाट आयो भन्ने नै स्थानीय सरकारले पत्तो पाउँदैन, जेमीले भन्नुभयो । योजना बाँडफाड गर्दा, तिनै तह बिच प्रष्ट धारणा तय नहुँदा सम्म योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । चैनपुन नगरपालिकाका मेयर भरत खत्रीले अधिकारका कुराले केही समय समस्या भएको देखिएपनि अब प्रदेश सरकारको बाटो खोल्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले पालिकासम्म पुग्दा साना टुक्रेखालका योजना पुग्दा समस्या भएको सुनाउनुभयो ।
यो समस्या चैनपुर नगरपालिका र धर्मदेबी नगरपालिकाको मात्र हैन सबैजसो स्थानीय तहको नै उस्तै नै छ । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर धु्रब कुमार सिवाकोटी प्रदेश सरकारले कुन क्षेत्रमा कति आबस्यक छ भनेर नबुझी बजेट पठाउँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले मझौला तथा ठुला योजना पठाउनु पर्नेमा ८० हजार देखि एक डेढ लाखसम्मका योजना पठाउँदा उप्ठेरो भएको सिवाकोटीको भनाई छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा जाने क्रमका शुरुवाती दिनमा तिनै तहका बिचमा तालमेल मिलेको देखिएन । अघिल्लो बर्ष जति अप्ठेरो थियो दोश्रो बर्ष केही सहज भएपनि अधिकार क्षेत्र मिचिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महसुस गरेका छन् । स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नबुझी अगाडी लम्कीएको र प्रदेश सरकारले पनि केही अधिकार क्षेत्र मिच्दा समस्या भएको ईटहरी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले बनाउने साना योजनामा पनि संघ र प्रदेश सरकारले समेत बजेट हालेको आरोप लगाउनु भयो । साना योजना स्थानीय सरकारका टाउको दुखाई भएको छ । बजेट बिनियोजन गर्ने कुरामा पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा तालमेल मिलेको देखिँदैन ।
कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माण नहुनु र अधिकारका बारेमा स्पष्ट नहुनु पनि स्थानीय तहका समस्या हुन् । संघ तथा प्रदेश सरकारले सानातिना योजना पठाउँदा काम गर्न स्थानीय तहलाई निक्कै नै अप्ठेरो हुने गरेछ । यस्ता योजनाले बिकासका काममा एकरुपता नआउने र काममा अप्ठेरो पर्ने जनप्रतिनिधिको बुझाई छ । (सुमन सुस्केरा÷ओबी)
