काठमाडौ, २१ जेठ । २०८५ सालभित्र प्रदेशको मुख्य शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति लिएको प्रदेश ३ सरकार पहिलो वर्षकै योजना कार्यान्वयनमा चुकेको छ ।
प्रदेश सरकारकोे चालूवर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना विफल भएको छ । चालू आवमा विद्युतीय बस खरिदका लागि छुट्याइएको ३० करोड रूपैयाँ फ्रिज हुने निश्चित भएको छ । साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड र काठमाडौं महानगरपालिकाकासँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस सेवा यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि कानुनी प्रक्रिया टुंग्याउन समय लाग्दा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश–३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
“विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि साझा सहकारीको सेयर लिनुपर्ने प्रावधान रहेछ । प्रदेश सरकारले त्यसका लागि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । अब साझा यातायातले लगानीको लागि आवश्यक बाटो खोलिदिएपछि प्रदेश सरकारले लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ,” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने । विद्युतीय बस खरिदका लागि सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ३० करोड रूपैयाँ र काठमाडांै महानगरपालिकाले १० करोड रूपैयाँ बराबरका विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । आगामी वर्ष भने विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले २०८५ सालसम्ममा काठमाडौं उपत्यकासहित चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति अनुरूप विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी अगाडि बढाएको थियो ।
“प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चिता गरिसकेको छ, अब आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको लगानी साझालाई प्रदान गरिनेछ,” सचिव निरौलाले भने, “साझाले नै टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएर बस खरिद गर्ने तथा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम गर्छ ।” प्रदेश सञ्जालमा जोडिने गरी विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार अर्थ सचिवको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिएको भए पनि बस सञ्चालन भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र हुनेछ । सरकारी लगानीको संस्था भएकाले पनि साझा यातायातसँग सहकार्य गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा प्रमुख शहरमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । यात्रुलाई सहज र सहुलियत दरमा विद्युतीय बस सेवा प्रदान गर्ने तत्परताका साथ आफूहरू अघि बढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निरौलाको भनाइ छ ।कारोबार दैनिकबाट
