काठमाण्डौ, १६ असार । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै स्थानीय तहका लागि आवेदन माग गरिएको कर्मचारी छनोट गर्ने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवालाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला भएको हो ।
समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै आलोचना भएपछि विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो । स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलग–अलग निकाल्नु परेकाले सिटको संख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लाेक सेवा आयाेगले निकालेकाे विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै खारेज गर्न र नयाँ विज्ञापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । आयोगले गएको जेठ १५ गते देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
