निजी विद्यालय (संस्थागत) लाई विद्यार्थीको भर्ना र वार्षिक शुल्क सबैले थाहा पाउने गरी सूचनापाटीमा राख्ने व्यवस्था गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा आफूखुसी र अस्वभाविक रुपमा वार्षिक शुल्क लिइरहँदा समेत सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन रहेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई सो निर्देशन दिएको हो । शिक्षा ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम एवम् विद्यार्थी, अविभावक तथा आम सर्वसाधारणको सूचनाको हकअनुरुप सबै तहका निजी विद्यालयमा शिक्षा विभागबाट शुल्क निर्धारण एवम् अद्यावधिकसमेत गरी सोको जानकारी सहजरुपमा देख्ने गरी विद्यालय परिसरमा राख्नुपर्ने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा लाग्ने शुल्क, कक्षागत लाग्ने मासिक शुल्क तथा अन्य प्रकारका शुल्कको सम्बन्धमा बुँदागत स्पष्ट उल्लेख गरी स्थायी रुपमा सर्वजनिक सूचनापाटीमा राख्न लगाउने व्यवस्था गराउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् अनुगमन मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले पत्र लेखिपठाएको छ ।