काठमाडौं, १४ साउन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीईभीटी) अन्तर्गतका कार्यक्रम भद्रगोल बनेका छन् ।
परिषद्लाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक खर्चका लागि वार्षिक अर्बां बजेट विनियोजन गरिए पनि उपलब्धि भने अत्यन्तै न्यून रहेको प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ बताउँछन् । परिषद्ले प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा अन्योलपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको विज्ञको भनाइ छ ।
परिषद्का लागि गत वर्ष २०७५÷७६ मा ५ अर्ब ४८ करोड, ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । उपलब्धि निराशाजनक देखिएसँगै परिषद्ले गरेको खर्चको पारदर्शितामा समेत प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । २०७२/०७३ मा १ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ३ वर्षको अवधिमा परिषद्का लागि चार गुणा बढी रकम वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले सबैको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि परिषद् मातहतका शिक्षण संस्थाले गैरकानुनी ढंगले रकम असुल्दै आएका छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई सरकारले निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । मातहतका शिक्षण संस्थाले गैरकानुनी रकम असुल्दासमेत परिषद्ले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा उल्टै मिलेमतो गरेको हुन सक्ने आशंकासमेत सिर्जना हुने गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले परिषद्ले दिएको प्राविधिक शिक्षा गुणात्मक हुन नसकेको बताए । परिषद् अन्योलपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको भन्दै विज्ञ अधिकारीले परिषद्मा आमूल सुधार जरुरी रहेको बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा चलिरहेको प्राविधिक शिक्षाले गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन नगर्ने बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षाको छाता ऐन आउन जरुरी छ । अर्को तर्फ हामीले त कक्षा १२ सम्म प्राविधिक शिक्षा बन्द नै गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।’
परिषद्अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्था र सामुदायिक विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । ती संस्थाले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असुल्दा पनि अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
पीसीएल नर्सिङमा ५ लाख ५० हजार
परिषद्अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाले पीसीएल नर्सिङ कोर्समा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरेका छन् । जब कि, परिषद्ले ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । आफैंले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्दा पनि परिषद् मौन रहँदै आएको छ । यस्तै, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयले समेत मनपरी ढंगले शुल्क लिँदै आएका छन् । परिषद्ले न्यूनतम शुल्क निर्धारण नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क लिएका हुन् । यसमा पनि परिषद् मौन छ ।
तीन वर्षमा चार गुणा वृद्धि
परिषद्मा बर्सेनि अर्बांै रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि उपलब्धि प्रभावकारी भएको छैन । गत वर्ष २०७५÷०७६ मा ५ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
२०७२÷०७३ मा १ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो
परिषद्का योजना निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्यले हाल आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने काम भइरहेको दाबी गरे ।
परिषद्का लागि २०७३/०७४ मा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र २०७४-०७५ मा २ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
नियमविपरीत कार्यक्रम
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (सीटीईभीटी)ले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत टीएसईई तहका लागि भर्ना आह्वान गरेको छ । सीटीईर्भटीले शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ मा टीएसईई तह स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रममा भर्ना गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि ऐनविपरीत भर्ना खुलाएको हो ।
ऐनअन्र्तगत ४ नम्बर बुँदामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन ४० बेडको अस्पताल अनिवार्य तोकिए पनि ५५ वटा बेड भएको अस्पताललाई ४० सिट निर्धारण गरिएको देखिएको छ । परिषद्का विद्यार्थी नेता डा. अच्युत भट्टका अनुसार परिषद्ले अनियमित कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
प्राविधिक शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयले कति शुल्क लिने भन्ने मापदण्ड निर्धारण नहुँदा मनपरी ढंगले शुल्क असुलेको पाइएको छ ।
नाम प्राविधिक शिक्षा, धन्दा अर्कै
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सिप कार्यक्रमको नाममा शुल्क उठाएर अन्य कार्यक्रम चलाउने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । यस्तै, परिषद्अन्तर्गत केही शिक्षण संस्थाले बैंकिङ कारोबार नगरेको देखिएको छ । जसका कारण एकथरी रकम लिने र अर्कै रसिद बनाउने समेत गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । सरकारले सिपमूलक तालिमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका विशेष कार्यक्रममा समेत कोटा पुग्न सकेको छैन । पर्याप्त प्रचारको अभावमा विशेष छात्रवृत्तिअन्तर्गत खोलिएका सिपमूलक तालिममा समेत कोटा पूरा नभएको परिषद्कै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अनुगमन फितलो
परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थाको नियमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । परिषद्का अनुसार ६ वटा शिक्षण संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । भौतिक पूर्वाधार नपुगेको र शुल्क बढी लिएको पाइएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । प्रदेशस्तरबाट अनुगमनको काम हुने गर्छ ।
कार्यक्रम नै अपर्याप्त
केही इन्स्टिच्युटमा कार्यक्रम नै अपर्याप्त भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा डिप्लोमा तहका आठ वटा इन्स्टिच्युटमा १० वटा कार्यक्रम अपर्याप्त भएको पाइएको छ । २०७४÷०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक एसईई तहका सात वटा इन्स्टिच्युटमा नौ वटा कार्यक्रम अपर्याप्त भएको पाइएको छ ।
शुल्कमा मनपरी
अहिले केही स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नै पुग्न नसकेको देखिएको छ । केही स्थानीय तहका विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको प्राविधिक विषयसमेत अध्यापन भइरहेको पाइएको छ । ती सामुदायिक विद्यालयले मनपरी ढंगले शुल्क लिँदै आएका छन् । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको अधिकतम शुल्क निर्धारणका लागि कमिटी गठन गरे पनि रिपोर्ट तयार भएको छैन ।
करारका कर्मचारी अत्यधिक
परिषद्मा स्थायी कर्मचारीभन्दा करार र अस्थायी कर्मचारी बढी छन् । अहिले परिषद् मातहत २ हजार ३० कर्मचारी छन् । जसमध्ये ९ सय ३२ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । अन्य सबै करार र अस्थायी छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विषयमा अध्ययन गर्न परिषद्ले टोली गठन गरेको छ । सोही आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण हुने परिषद्का प्रवक्ता देवेशचन्द्र देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षातर्फ के केको सम्भावना छ ? नयाँ विषय के हुन सक्छ ? कति जनशक्ति आवश्यक छ ? यी विषयमा प्रक्षेपण गर्ने काम भइरहेको छ । परिषद्ले गठन गरेको टोलीले प्रतिवेदन बुझाउँछ । अनि सोहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’
परिषद्बाट हालसम्म २ लाख ५६ हजार ८ सय १४ जना जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । जसअन्तर्गत प्राविधिक एसईई तर्फ १ लाख ९७ हजार ७ सय २८ र डिप्लोमा तहतर्फ ५९ हजार ८६ जना जनशक्ति उत्पादन भएका छन् ।
हाल परिषद्अन्तर्गत ४५ वटा आंगिक शिक्षालय र ३ सय ९७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा, ६ वटा साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालय र ४ सय २९ वटा निजी शिक्षालय छन् । परिषद्का अनुसार २०७५÷०७६ मा विद्यार्थी भर्ना क्षमता ६२ हजार १५ जना थियो । परिषद्ले ३ वर्षे डिप्लोमा तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र १८ महिने प्राविधिक एसईई गरी दुई किसिमका लामो अवधिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राजधानी दैनिकले खो खबर चलेको छ।
