विराटनगर । अब प्रदेश १ मा हरेक ६ घण्टामा सार्वजनिक सवारी सधान चलाउने चालक अनिवार्य फेर्नु पर्नेछ । यतिमात्र होइन, यात्राको हरेक चार घण्टामा कम्तीमा आधा घण्टा सवारी र यात्रुले विश्राम लिनु पर्नेछ ।
परिचालकलाई अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ भने परिचयपत्र नलिएका परिचालकले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न पाउने छैनन् । चालकले जस्तै परिचालकले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति पत्र लिनैपर्छ ।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी तथा यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ल्याएको छ । विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ ।
यसमा सवारी चलाउँदा चालकसँग कुराकानी गर्न नहुने, लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी माग भए प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने, टिकट नलिई यात्रा गर्न प्रतिबन्ध, भाडा दर प्रदेश सरकारले तय गर्ने, सवारी, यात्रु, चालक परिचालकको बिमाको अनिवार्य व्यवस्था छ ।
कतिपय बिल्कुलै नयाँ व्यवस्थासहितका प्रावधान समेटिएको विस्तृत कानुनका रुपमा लागू गर्न प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकले सवारी तथा यातायात व्यवस्थाका धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । विधेयकमा सवारी दर्ता, सवारीको वर्गीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रावधान, यातायातको व्यवस्थापनका धेरै विषयलाई समेटिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेशमै सवारी दर्ता गराउने प्रावधानसहित सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ । विद्यालय तथा कलेज, कूटनीतिक गाडी, निजी सवारी छुट्याइएको छ । नवीकरणमा छुटदेखि वार्षिक करमा समेत छुटको प्रबन्ध गरिएको छ । सवारी बिग्रिएर थन्किएको भए त्यो अवधिबारे दर्ताको प्रमाण पत्रसहित अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई निवेदन दिए नवीकरण दस्तुर मिनाहा हुनेछ । वार्षिक करमा समेत ३० प्रतिशत छुट दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्रको मान्यता स्वतः हुनेछ । विदेशमा लिएको भए नेपालभर सवारी चलाउन सक्नेछन् । दुर्घटना परेर बिग्रिए चार महिना वा सोभन्दा बढी सञ्चालन नसकिने भए सो व्यहोरा खुलाई इजाजतपत्र संलग्न गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष स्थगित गर्न निवेदन दिनुपर्छ । तीन महिना सञ्चालन नगरी जनजीवन प्रभावित गरे प्रदेश सरकारले इजाजत रद्द गर्न सक्नेछ ।
विधेयकमा यातायात व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । जसले प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न काम गर्नेछ । यसमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालयका निर्देशक अध्यक्ष रहने छन् ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिले गराउने छ । जसमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात निर्देशनालय र निर्देशनालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । यातायात निरीक्षकले नियममा सार्वजनिक सवारी चले–नचलेको, कागजात, सिटको व्यवस्थापन आदि सबै विषय हेर्नेछ । यस्तै जथाभावी माल सामान लोड गरे–नगरेको हेर्नेछ ।
कुनै चालकले बदनियतसाथ दुर्घटना गराई अंगभंग भए आठ वर्ष जेल र पाँच हजार जरिवाना, अन्धो वा नपुंसक भए दश वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ । चालक अनुमति पत्र नभएको चालक भए थप पाँच हजार जरिवाना हुनेछ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भए मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई किरिया खर्चबापत २५ हजार र क्षतिपूर्ति बापत तेस्रो पक्ष बिमा नगराएको भए तेस्रो पक्ष बिमाको रकम र अंगभंग भई काम नलाग्ने भए अंगभंगबापतको दुर्घटना बिमाको रकम र घरखर्च बापत २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । तर, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसके चलअचल सम्पत्तिबाट पनि असुल उपर हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । हकवालालाई क्षतिपूर्ति तत्काल दिलाइदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सडक सुशासनलाई कायम गर्न सडक कसुर सम्बन्धी २८ वटा प्रावधान राखिएका छन् । जसमा ट्राफिक संकेत उलंघन गरी सवारी चलाए, सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याए, ध्वनि निषेध गरिएको स्थानमा ध्वनि संकेत दिए, सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाए, निर्धारित गतिभन्दा बढी चलाए, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए, नम्बर प्लेट नराखी चलाए कारबाही हुने आदि छन् । यसो गरे पहिलो पटक एक हजार जरिबाना दोस्रो पटकको लागि एक हजार पाँच सय र तेस्रो पटकको लागि दुई हजार जरिबाना हुन सक्नेछ । नियम उलंघन गर्ने र नियम नमान्नेको अनुमति पत्र खारेज, रुट पर्मिट खारेज र यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले यातायात व्यवसायको विकास गर्ने, सार्वजनिक सवारीलाई चक्रप्रणाली अन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन । सवारी एक आपसमा गुडिरहेको अवस्थामा ठक्कर खान गएमा जुन सवारीले ठक्कर दिएको हो, दुर्घटनाको दायित्व र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सवारीको चालक, सवारीधनी वा व्यवस्थापकले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ड्राइभिङ स्कुलको विषयमा समेत विधेयकले महत्वसाथ प्रावधानहरु समेटेको छ ।
