विराटनगर । सप्तरी अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–४ का रेवतीरमन चौधरी हिजोआज दैनिकजसो कोशी ब्यारेजमा भेटिन्छन् । उमेरले ७० नाघेका उनी क्षतिपूर्ति पाउने आशामा रिले अनशनमा सहभागी भइरहेका छन् ।
चौधरीका बुबा जमिनदार थिए । अहिलेको कोशी व्यारेज क्षेत्रमा उनको मौजा थियो । कोशीका कारण विस्थापित भएका रेवतीरमन चौधरी चाहिँ लामो समय सकुम्बासी भएर बेलहामा बस्नु पर्यो । ‘हाम्रो ३५–३६ सय बिघा जग्गा कोशीमा पर्योे’ उनी भन्छन् ‘म सानै छँदा हाम्रो परिवार उच्च ठाउँखोज्दै बेलहा पुग्यो ।’
अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका– ५ का देवनारायण राय (७६) पनि त्यही हुलमा छन् । ‘हिजो राजामहाराजासँग कुरा गर्ने आँट थिएन, राजा हटेपछि पनि राहत आएन’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छैन ।’
सात हजारलाई ८० करोड प्रस्ताव
सम्झौताअनुसार राहत र क्षतिपूर्ति नपाएपछि पीडितहरुले कोशी नदी कटान डुवान, पीडित संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलन थालेका छन् । ब्यारेजको पूर्वी गेट अगाडि रिले अनसन बसेकाहरुले कोशी सम्झौता अक्षरस पालना गर्न माग गरेका छन् ।
सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका ५६ हजार बिघा जग्गा कोशी बाधको डुबान क्षेत्रमा परेको छ । सम्झौता अनुसार, ५६ हजार बिघाको क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने भए पनि भारतले सात वर्षअघि सातहजार ६०० बिघाको क्षतिपूर्ति बापत भारु ५० करोड २९ लाख ९५३ नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
भारतले दिने भनेको यो क्षतिपूर्ति २०१८–२०२८ सालबीचमा निर्मित ‘साइड ड्याम’का लागि हो । ‘साइड ड्याम’ले कोशीको दायाँबायाँ सातहजार ६६३ बिघा आठकट्ठा दुईधुर जग्गा ओगटेको छ ।
त्यसबापत प्रतिबिघा एकलाख पाँचहजार रुपैंया क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरी बताउँछन् । ‘त्यस बाहेक बाँध क्षेत्रमा वार्षिक बालीनाली क्षतिपूर्ति बापतप्रति बिघा चारसय रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर न क्षतिपूर्ति पाइयो, न मुआब्जा नै ।’
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योति झा आफ्नै सरकारको उदासिनकताका कारण ६५ वर्षदेखि प्रताडित हुनपरेको बताउँछन् । ‘हजुबुबाको पालाको क्षतिपूर्ति लिन अहिले संघर्ष गर्नु परेको छ’, उनी भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति दिन भारत बाध्य छ, तर नेपाल सरकार पहल नै गर्दैन ।’
वर्षाैदेखि क्षतिपूर्ति कुरेर बसेका कोशी पीडितहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि आशा पलाएको बताउँछन् । सप्तरीको राजविराज– ५ का घनश्याम झा बलियो सरकार बन्दा कोशी पीडितहरु आशावादी बन्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘बलियो सरकारले भारतसंग बलियै कुरा गर्छ भन्ने आशा हो ।’
भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नेपाल भ्रमणमा आउँदा कोशी पीडितहरु पनि काठमाडौं पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज (हाल स्वर्गीय) काठमाडौं आउँदा समस्या सुनाउन पाएका थिए । केही अघि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा भने कोशीले चर्चा नै पाएन । साभार : हरि अधिकारी/अनलाईन खबर
